विचार / विश्लेषण - हाम्रो देश नेपालको मूल समस्या केवल बेरोजगारी, गरिबी वा जातीय विभेद मात्र होइन, यी समस्यालाई निरन्तरता दिइरहेको गहिरो वर्गीय विभेद र असमानता पनि हो। समाजमा एकातिर निरन्तर रूपमा सीमित वर्गको हातमा सम्पत्ति, स्रोत, साधन र अवसर केन्द्रित हुँदै गएका छन् भने अर्कोतिर श्रम गर्ने ठूलो जनसंख्या आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत संघर्ष गरिरहेको छ। यही असमान आर्थिक संरचनाले नेपाली समाजको विकास, उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।
देशमा श्रम गर्नेहरू गरिब छन्, उत्पादन गर्ने किसान घाटामा छन् र रोजगारी खोज्ने युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। तर श्रम र उत्पादनबाट लाभ लिने सीमित वर्ग झन् शक्तिशाली बन्दै गएको छ। किसानले वर्षभरि पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य पाउँदैन। उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पाउँदैन।
दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन चलाउने नागरिकको आम्दानीले महँगी धान्न सकिरहेको छैन। अर्कोतिर, पुँजी र बजारमाथि पहुँच भएका वर्गले आर्थिक लाभ र नीतिगत प्रभाव दुवै आफ्नो पक्षमा पार्ने अवस्था छ।
वर्गीय असमानताको अर्को गम्भीर पक्ष देशको उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय उद्योगधन्दा कमजोर हुँदै जानु, आयातित वस्तुमाथिको निर्भरता बढ्नु र स्वदेशी उत्पादनले संरक्षण नपाउनु सामान्य आर्थिक समस्या मात्र होइन, यसले रोजगारीका अवसरसमेत खुम्च्याएको छ। किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउने, उद्योगीले उत्पादनभन्दा आयात र व्यापारमा बढी लाभ देख्ने तथा श्रमिकले देशभित्र भविष्य नदेख्ने अवस्था यही आर्थिक संरचनाको परिणाम हो। उत्पादन गर्नेभन्दा बिचौलिया र सीमित पुँजीको प्रभाव बलियो हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा असमानता थप गहिरिँदै गएको छ।
यही कारण आज ठूलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। विदेश जाने रहरभन्दा देशभित्र अवसर नपाउनु उनीहरूको मुख्य बाध्यता बनेको छ। सरकारले युवालाई स्वदेश फर्काउने र विदेश पलायन रोक्ने घोषणा गर्नु आफैँमा सकारात्मक सुनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक आधार निर्माण नगरी यस्ता घोषणा प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। फर्केर आएका युवाले के काम गर्ने? कहाँ रोजगारी पाउने? कृषि, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा उनीहरूका लागि कस्तो अवसर छ? यी प्रश्नको जवाफबिना स्वदेश फर्काउने अभियान राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन।
वर्गीय असमानता केवल आय र सम्पत्तिको अन्तरमा सीमित छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र राज्यका अवसरमा समेत यसको प्रभाव देखिन्छ। आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिले सहजै अवसर प्राप्त गर्ने तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिक सामान्य सेवा र सुविधाका लागि समेत संघर्ष गर्नुपर्ने विडम्बना छ। जातीय विभेद, पितृसत्ता र अन्य सामाजिक उत्पीडन पनि नेपाली समाजका गम्भीर समस्या हुन्। तर आर्थिक तथा वर्गीय असमानताले यस्ता उत्पीडनबाट प्रभावित समुदायको अवस्था झन् कमजोर बनाउने गरेको छ। अर्कोतर्फ, श्रमिकको श्रमबाट नाफा कमाउने कम्पनी र संस्थाहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा श्रमिकको अधिकार र आम्दानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
राइड सेयरिङदेखि विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्। राज्यले श्रमिकको पक्षमा प्रभावकारी नीति निर्माण र नियमन गर्न नसक्दा आर्थिक लाभको ठूलो हिस्सा सीमित कम्पनी र पुँजीको हातमा केन्द्रित हुने अवस्था छ। यसले श्रम गर्ने र श्रमबाट लाभ लिने वर्गबीचको दूरी अझ बढाइरहेको छ।
वास्तविक परिवर्तनको प्रश्न यहीँनेर जोडिन्छ। सरकार परिवर्तन हुनु मात्रै व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति होइन। जबसम्म राज्यका नीति, बजेट, कर प्रणाली, उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमले बहुसंख्यक श्रमिक तथा निम्न आय भएका नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउन सक्दैनन्, तबसम्म परिवर्तनको अर्थ सीमित वर्गका लागि मात्रै रहन्छ। राज्यले किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य, श्रमिकलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र सर्वसाधारणलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
देशको समृद्धि केही सीमित व्यक्तिको सम्पत्ति बढ्नु होइन, बहुसंख्यक नागरिकको जीवनस्तर उकासिनु हो। आर्थिक स्रोत र अवसरमा न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित नगरी समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन। वर्गीय असमानताको जरो यथावत् राखेर गरिने विकासका घोषणा, रोजगारीका आश्वासन र परिवर्तनका नाराले समाजको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। देश बदल्ने हो भने सबैभन्दा पहिले श्रम गर्ने वर्गको अवस्था बदल्नुपर्छ। किनकि असमानताको जगमा उभिएको समृद्धि अन्ततः सीमित वर्गको समृद्धि मात्रै हुन्छ।
