समाचार/टिप्पणी
सरकारको सफलता ठूला भाषण, राजनीतिक दाबी र शक्तिको प्रदर्शनबाट होइन, आम नागरिकको दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन हुन्छ। नागरिकले बिहान किन्ने चामल, दाल र तेलको मूल्य घटेको छ कि छैन, यातायात भाडा सस्तो भएको छ कि छैन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न नै सुशासन र समृद्धिको वास्तविक मापदण्ड हुन्। तर पछिल्लो राजनीतिक बहसमा उठेका प्रश्नहरूले सरकारको कार्यशैली र उपलब्धिमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखाएका छन्।
बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। हवाई तथा सार्वजनिक यातायातको भाडा, विद्यालयको शुल्क र अस्पतालको उपचार खर्चमा सर्वसाधारणले राहत पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। बरु विभिन्न शीर्षकमा करको भार थपिँदै जाँदा नागरिकको आर्थिक बोझ झन् बढेको गुनासो छ। सरकारले विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा आम नागरिकको भान्सासम्म त्यसको सकारात्मक प्रभाव किन पुग्न सकेन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
रोजगारीको अवस्था पनि उस्तै चिन्ताजनक छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। परिवार, समाज र देशको भविष्य बोकेका युवाहरू आफ्नै देशमा श्रम र सीपको उपयोग गर्न नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने ठोस योजना र परिणाम देखिन सकेको छैन। रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको आधार मानेर गर्व गर्ने तर युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाले राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। आर्थिक समृद्धिको आधार उत्पादन, उद्योग, कृषि र रोजगारी हुनुपर्नेमा नागरिकलाई विदेशिन बाध्य पार्ने परिस्थितिले दीर्घकालीन रूपमा देशको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामै असर पार्न सक्छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र कूटनीतिक सम्बन्धको विषयमा पनि बहस उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय हित, सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकताको पक्षमा आवाज उठाउने नागरिक वा समूहलाई तत्काल भारतविरोधी राजनीतिको आरोप लगाएर विषयान्तर गर्नु समस्याको समाधान होइन। छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित र सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको कूटनीतिक आवश्यकता हो, तर त्यसका नाममा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित प्रश्नलाई कमजोर पार्न मिल्दैन। राष्ट्रहितका विषयमा उठेका आवाजलाई राजनीतिक चस्माबाट हेर्नुभन्दा तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।
अर्थतन्त्र, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको अवस्थामा लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको अवस्थाबारे उठेका प्रश्नलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।
लोकतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक अधिकार हो। तर पत्रकारमाथि हुने गिरफ्तारी, धरपकड र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि देखिने हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वास्तविक अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। कुनै पनि नागरिकलाई पक्राउ गर्दैमा उसको निजी जीवन र व्यक्तिगत विवरणमाथि राज्यले मनपरी पहुँच पाउन सक्दैन।
विशेषगरी पक्राउ परेका व्यक्तिको मोबाइल फोन खोसेर पासवर्ड माग्ने, ह्वाट्सएप, फेसबुक तथा अन्य सामाजिक सञ्जालका व्यक्तिगत विवरण खोतल्ने कार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकलाई चुनौती दिन्छ। अनुसन्धानका नाममा नागरिकको निजी जीवनमा प्रवेश गर्ने हो भने त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, आवश्यक आधार र सम्बन्धित न्यायिक अनुमतिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। अपराध अनुसन्धान र नागरिकको मौलिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो।
पत्रकारले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु र जनताको आवाज सार्वजनिक गर्नु अपराध होइन। आलोचनालाई सहन नसक्ने र प्रश्न उठाउनेलाई नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत हुन सक्दैन।
यही सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको विषयले पनि राज्यसत्ताको कार्यशैलीमाथि नयाँ बहस जन्माएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको घटनालाई सुरक्षा निकायमाथि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा पदमुक्ति सरकारको सामान्य राजनीतिक इच्छाअनुसार हुने विषय होइन। यसमा प्रचलित कानुन, सेवा सर्त, वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र स्थापित विधिको पालना अनिवार्य हुन्छ।
कुनै नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न छ भने त्यसको कानुनी आधारसहित स्पष्टीकरण र आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। विधि र प्रक्रियाबिना सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्व कमजोर पार्न सक्छ। प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयासले अन्ततः राज्यको सुरक्षा प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने जोखिम रहन्छ।
सरकारसँग दुई तिहाइको राजनीतिक शक्ति हुनु आफैँमा जनताको विश्वास र अपेक्षाको ठूलो जिम्मेवारी पनि हो। तर बहुमत वा दुई तिहाइको जनादेशलाई आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अधिकारका रूपमा बुझ्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। संसदीय व्यवस्थामा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर संविधान, कानुन, न्यायिक निगरानी, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारभन्दा माथि हुन सक्दैन।
राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने, आलोचनात्मक आवाज नियन्त्रण गर्ने र स्थापित विधि तथा सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा त्यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ लैजान सक्छ। पत्रकार पक्राउ गर्ने, त्यसपछि दबाब र आलोचनाका कारण छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने तथा सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा समेत विवाद उत्पन्न हुने घटनाले सरकारको निर्णय क्षमता र संस्थागत समन्वयमाथि प्रश्न उठाउँछ।
अर्कोतर्फ सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारले पनि नागरिकको भविष्यप्रति चिन्ता थपेको छ। देशको तथ्यांकअनुसार सरकार गठन हुनुअघि प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण करिब एक लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको र त्यसपछि थप ऋण बढेको छ। आगामी दिनमा ऋणको भार अझ बढ्ने अनुमानसमेत गरिएको छ। यद्यपि प्रतिव्यक्ति ऋणको वास्तविक अवस्था र थपिएको रकमको यकिन विवरण आधिकारिक सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी तथ्यांकबाट पुष्टि गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक ऋण आफैँमा गलत होइन, तर त्यसबाट प्राप्त रकम उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा खर्च हुनुपर्छ। ऋण लिने तर त्यसको प्रतिफल नागरिकले प्राप्त गर्न नसक्ने हो भने साँवा र ब्याजको भार अन्ततः करदाता र भावी पुस्तामाथि नै पर्नेछ। ऋणको भार, महँगी र कमजोर उत्पादन क्षमताले अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पार्न सक्छ।
समग्रमा हेर्दा अहिले उठिरहेका प्रश्नहरू कुनै एउटा व्यक्ति, दल वा सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित छैनन्। यी प्रश्न देशको आर्थिक अवस्था, राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको गोपनीयताको हक र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततासँग जोडिएका छन्। सरकारको वास्तविक सफलता सत्तामा कति समय टिक्यो, कति ठूलो बहुमत प्राप्त गर्यो वा कति शक्तिशाली देखियो भन्ने आधारमा होइन, जनताले कति राहत पाए, युवाले देशभित्रै कति अवसर पाए, नागरिकले कति स्वतन्त्रता महसुस गरे र राज्यका संस्थाहरू कति निष्पक्ष तथा जवाफदेही बने भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।
दुई तिहाइको सरकारसँग जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर त्यही जनादेशलाई नागरिकमाथि शासन गर्ने अनुमति ठानियो, आलोचनालाई शत्रुता मानियो र राज्यका संस्थालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरियो भने जनविश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।
लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु, प्रश्न उठाउनु र गलत निर्णयको प्रतिरोध गर्नु नागरिकको अधिकार हो। जनताको आवाज दबाएर स्थायित्व कायम हुँदैन, बरु असन्तुष्टि थप गहिरिन्छ। त्यसैले सरकारले शक्ति प्रदर्शनभन्दा जनताको जीवनस्तर सुधार, विधिको शासन, संस्थागत स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्यथा विकास र समृद्धिको नाराबीच आम नागरिकले महँगी, बेरोजगारी, ऋणको भार र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको सङ्कुचन मात्रै अनुभूत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
