एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षको गर्भबाट निस्किएर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा होमिएको नेकपा (माओवादी) ले विसं २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता हात पार्यो। सहरी जनमतको गतिलो आधार नभए पनि देशको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी नेतृत्वमा विसं २०६५ असारमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने।
तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेलगत्तै माओवादीभित्र एक गम्भीर समस्या देखियो। पार्टीसँग वैचारिक निष्ठा र संगठनभन्दा पनि अवसरको पछि लाग्नेहरूको घुइँचो लाग्यो। लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राप्रपालगायतका स्थापित दलहरूमा सेवा र अवसर भोगिसकेका अवसरवादी पात्रहरू रातारात माओवादीको घेरामा पुगे।
राजदूत, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रारदेखि संस्थानका महाप्रबन्धक (जीएम) सम्मका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू ती अवसरवादी तप्काले कब्जा गरे।
इतिहासले फेरि एकपटक उही दृश्य दोहोर्याएको छ। विसं २०६९ मा माओवादीमा आएको आन्तरिक विभाजन र क्षयीकरणले त्यसको सांगठनिक सुदृढतामा गहिरो आघात पुर्यायो। परिणामस्वरूप, विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सीधा तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो। त्यसलगत्तै हिजो नियुक्ति र लाभका पद खानका लागि मात्रै 'काज' मा आएजसरी माओवादीभित्र छिरेका ती अवसरवादीहरू एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै पुरानै दलहरूमा फर्किए।
आजको समसामयिक राजनीतिक दृश्यमा ठीक यस्तै रोग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा पनि सरिरहेको प्रष्टै देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक फेरबदलसँगै रास्वपा ठूलो दलका रूपमा उदायो र संसद्मा लगभग दुई तिहाइ नजिकको बलियो उपस्थिति तथा सरकारको नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसर पायो। तर, जब कुनै पनि दलले तीव्र फड्को मार्छ, त्यहाँ निष्ठावान् कार्यकर्ताभन्दा पनि अवसरको फाइदा उठाउने तत्त्वहरूको आकर्षण बढी हुन्छ। फलस्वरुप, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपालगायतका पुराना दलहरूमा अवसर खोजिरहेका तिनै अवसरवादी अनुहारहरू अहिले रास्वपाको वरिपरि झुम्मिने र नियुक्ति हत्याउने दौडमा लागेका छन्।
सरकारको सिफारिसमा गत वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेशमार्फत विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका साबिकमा नियुक्ति लिएका एक हजार ५९४ पदाधिकारीलाई हटाइएको थियो। सयभन्दा बढी कानुनका दफा संशोधन गरेर पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गरिएको इतिहासमै यो पहिलो घटना थियो।
आलोचकहरूले भविष्यमा फरक राजनीतिक शक्ति सरकारमा आउनेबित्तिकै पुराना नियुक्ति खारेज गर्ने यो अभ्यासको गलत परम्परा बस्न सक्ने जोखिम औँल्याएका थिए। जे होस्, पछि संसद्बाट स्वीकृत नभएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० दिनभित्र उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन पुग्यो।
तर, अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा पद खाली गराएपछि हाल सरकारले ती रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्ने क्रम तिब्र पारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न निकाय, संस्थान, बोर्ड, समितिलगायतमा कुल ६११ नयाँ नियुक्ति गरिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० भन्दा बढी निकायमा ४१९ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ।
यसै अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट १७८ जनाको नियुक्ति गरिएको छ। सरकारले खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत योग्य तथा व्यावसायिक विज्ञहरूलाई मनोनयन गरिएको दाबी गरे पनि यस्ता नियुक्तिहरूले फेरि पनि अवसरवादीहरूको भिडलाई नै मलजल गरेको देखिन्छ।
