डडेल्धुरा: अमरगढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा शिक्षक-कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय भएको छ। बिहीबार नगरप्रमुख डिल्लिराज जोशीको अध्यक्षतामा बसेको नगरपालिका तथा सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले शैक्षिक सुधार, प्रशासनिक व्यवस्थापन र विद्यार्थीको स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई लक्षित गर्दै सातबुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख डिल्लिराज जोशीले निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानसँगै प्रचलित ऐन-कानूनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “निजी विद्यालयहरू नाफामुखी मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति पनि उत्तिकै गम्भीर बन्नुपर्छ। बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र शिक्षक-कर्मचारीको उचित पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गर्नु विद्यालयको आधारभूत दायित्व हो। यसमा नगरपालिकाले कुनै सम्झौता गर्ने छैन।”
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै अमरगढी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख हेमन्त पन्तले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कोटा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। नयाँ व्यवस्था अनुसार ५०० सम्म विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ८०० सम्म भएकाले १२ प्रतिशत र सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत विपन्न तथा लक्षित वर्गका बालबालिकालाई अनिवार्य छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
छात्रवृत्ति वितरण गर्दा अमरगढी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०८० को दफा ५५ बमोजिम सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधिको रोहबरमा छनोट गर्नुपर्नेछ। यसको विवरण आगामी आश्विन मसान्तभित्र सार्वजनिक गरी नगरपालिकाको शिक्षा शाखा एवं एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) मा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय भएको शाखा प्रमुख पन्तले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, संस्थागत विद्यालयहरूमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकले कार्यरत तथा नयाँ नियुक्त हुने शिक्षक र कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा नघट्ने गरी सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन विद्यालय सञ्चालकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय हाताभित्र जङ्कफुड (तयारी अस्वस्थकर खाना) को बिक्री-वितरण तथा प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। साथै, विद्यालयहरूले स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउनुका साथै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ। स्कुल बसको पार्किङ, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रवृत्ति र विद्यार्थी ओराल्ने-चढाउने क्रममा देखिने जोखिमहरू सुधार गरी सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्णय समेत भएको छ।
बैठकले विद्यालयसँग सम्बन्धित विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा भौतिक अवस्थाको सम्पूर्ण विवरण IEMIS प्रणालीमा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, नियमानुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक-अभिभावक संघ गठन गरी त्यसको विवरण शिक्षा शाखामा बुझाउनुपर्ने तथा सरकार र स्थानीय तहले तोकेका सार्वजनिक बिदाहरूमा एकरूपता कायम गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।
कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक, प्रिन्सिपल, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
