लोकतन्त्रको मुख्य प्राणवायु मानिने प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको गोपनीयताको हकमाथि पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रबाट भइरहेका शृङ्खलाबद्ध हस्तक्षेपले वर्तमान सरकार र सत्ता साझेदारहरूको शासकीय वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
विना पक्राउ पुर्जी पत्रकारहरूलाई झुक्याएर नियन्त्रणमा लिने, सञ्चारगृहमा छापा मार्ने र व्यक्तिका मोबाइल तथा कम्प्युटर जफत गर्ने कार्यले मुलुक कानुनी शासनबाट बिचलित भई 'पुलिसतन्त्र' तर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत गर्छ। संसद्मा रहेको गणितीय संख्यालाई नै सर्वेसर्वा ठानेर शासकीय नैतिकता गुमाउँदै गएको यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको मर्ममाथि सीधै प्रहार गरेको छ।
स्वतन्त्र पत्रकारिताको मेरुदण्ड भनेको सूचनाको स्रोतको गोपनीयता र (खबरी) हरूको संरक्षण हो। नेपालको संविधानको धारा १९ ले सुनिश्चित गरेको सञ्चारको हक र धारा २७ ले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक शासकको निगाह नभई आम नागरिकको मौलिक अधिकार हो। कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धजस्तै पत्रकार र स्रोतबीचको सम्बन्ध पनि विशेषाधिकारयुक्त हुन्छ।
राज्यभित्रका बेथिति, कुशासन र नीतिगत भ्रष्टाचारका प्रमाण बाहिर ल्याउने स्रोतलाई नै असुरक्षित बनाउने गरी पत्रकारका व्यक्तिगत डिभाइसहरू खोस्नु र स्रोत खोल्न बाध्य पार्नु निरंकुश चरित्रको पराकाष्ठा हो। यदि राज्य संयन्त्रले स्रोत नै निमिट्यान्न पार्ने बाटो समात्छ भने नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार खोसिनेछ र भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिनेछ।
राजधानीमै स्थापित सञ्चारकर्मीलाई विना कानुनी आधार झुक्याएर पक्राउ गर्ने शैलीले दूरदराजका आम नागरिक राज्यको स्वेच्छाचारिताबाट कति असुरक्षित होलान् भन्ने गम्भीर संशय उब्जाएको छ।
हिरासतमा लिनासाथ व्यक्तिको मोबाइल फोन खोस्ने, व्यक्तिगत बैंकिङ विवरण र निजी कुराकानीमाथि निगरानी राख्ने कार्य संविधानप्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयताको हकमाथिको प्रत्यक्ष अतिक्रमण हो।
यस्ता गैरकानुनी धरपकड र 'स्टन्टबाजी' लाई प्रहरी संस्कृतिका नाममा उन्मुक्ति दिन सकिँदैन; यसलाई तत्काल रोकेर कानुनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ।
अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, मध्यरातमा मान्छे उठाउने र अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरूको इशारामा राज्यका अंगहरू परिचालित हुने अवस्थाले मुलुकमा 'भारदारीतन्त्र' र द्वैध शासनको झल्को दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री र नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूले विगतको इतिहासबाट पाठ सिक्न जरुरी छ, विगतमा दुई तिहाइको बलियो जनमत हुँदाहुँदै पनि नैतिकता गुमाएकै कारण शक्तिशाली शासकहरू सत्ताच्युत हुनुपरेका थुप्रै दृष्टान्त छन्।
संसद्को संख्याले प्राविधिक सरकार बन्न सक्ला, तर जनताको विश्वास र नैतिक धरातलबिनाको शासन लामो समय टिक्न सक्दैन। लोकप्रियता र संख्याको अहंकारमा संविधानको हुर्मत लिने कार्य अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउने बाटो बन्ने निश्चित छ।
