लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रमुख संस्था हो। महँगी बढ्दा जनतालाई राहत दिने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा बजारलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ। तर सरकारका नीति र निर्णयकै कारण नागरिकको दैनिक जीवन थप महँगो बन्दै गएको हो भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—सरकार समस्या हो कि समाधान?
हालै सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिमा सरकारका कर तथा राजस्व नीतिले निर्माण सामग्रीदेखि खाद्यान्न, औषधि र अन्य आवश्यक वस्तुको मूल्यमा असर पारेको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र त्यसले यातायात तथा ढुवानी लागतमा पार्ने प्रभावलाई महँगीसँग जोडिएको छ। यस्ता विषयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि तथ्य, कर संरचना, उत्पादन लागत र बजार मूल्यको वास्तविक सम्बन्धबारे सार्वजनिक बहस आवश्यक छ।
सरकारले राजस्व उठाउनु स्वाभाविक हो। राज्य सञ्चालन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि कर आवश्यक हुन्छ। तर करको भार कसले कति बोकिरहेको छ र त्यसको प्रतिफल नागरिकले के पाइरहेका छन्? भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। जनताको आम्दानी नबढ्ने तर दैनिक उपभोगका वस्तु, आवास, यातायात र स्वास्थ्य उपचारको खर्च निरन्तर बढ्ने अवस्था आयो भने आर्थिक नीतिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
महँगीलाई केवल सरकारकै कारण भएको भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि पूर्ण चित्र नहुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आयातमा निर्भरता, विनिमय दर, उत्पादन लागत, प्राकृतिक विपत्ति, आपूर्ति प्रणाली र बजार संरचनाजस्ता धेरै पक्षले मूल्य निर्धारण गर्छन्। तर सरकारले कर, भन्सार, इन्धन मूल्य, नियमन र आपूर्ति व्यवस्थापनमार्फत महँगीमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सरकारी नीतिको जिम्मेवारीबाट सरकार उम्किन सक्दैन।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले आफ्ना निर्णयको प्रभावबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। कुनै वस्तुमा कर बढाउँदा त्यसको उद्देश्य के हो? त्यसबाट राज्यलाई कति राजस्व आउँछ? उपभोक्तामा कति अतिरिक्त भार पर्छ? त्यसको विकल्प के छ? यस्ता प्रश्नको तथ्यगत उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ।
सरकार समस्या होइन, समाधानको माध्यम बन्नुपर्छ। जनताको खर्च घटाउने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउने दिशामा सरकार केन्द्रित हुन सके मात्र शासनप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ।
त्यसैले आजको बहस केवल ‘सरकार गलत छ कि छैन’ भन्ने होइन। बहस यो हो—सरकारका नीति जनताको जीवन सहज बनाउन केन्द्रित छन् कि राज्यको आम्दानी बढाउन मात्रै?
जनताले भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन्।
सरकार समस्याको जनक बन्ने कि समाधानको संवाहक—यसको उत्तर अब सरकारकै कामले दिनुपर्छ।
