काठमाडौँ — नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का सदस्यविरुद्ध महाभियोग लगाउने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि तय गरेको छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) अनुसार पदीय मर्यादाविपरीत काम गर्ने उच्च पदाधिकारीमाथि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।
संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको अथवा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरी पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थामा महाभियोगको कानुनी आधार तयार हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को दफा १६४ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको स्पष्ट आधार र कारण खुलाएर संसद् सचिवालयका महासचिव वा सचिवलाई लिखित सूचना दिनुपर्छ।
बैठक चालु रहेको अवस्थामा सूचना दर्ता भएको १५ दिनभित्र र संसद् बैठक नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ९३ (३) अनुसार विशेष अधिवेशन आह्वानको माग भई बैठक बसेपछि छलफलको मिति तोकिन्छ। सभामा हुने प्रारम्भिक छलफलपछि सभामुखले तीन दिनभित्र उक्त प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन्। प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले समर्थन जनाएपछि महाभियोगको औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ।
संविधानको धारा १०१ (५) अनुसार कुनै पदाधिकारीविरुद्ध प्राप्त सूचना वा उजुरी ग्राह्य देखिए प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेपछि समितिले त्यसमाथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था छ। समितिले कारबाही सुरु भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुपर्नेछ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुँदा कुनै सदस्यले पुनः छानबिनको माग गरेमा समितिले सात दिनभित्र थप छानबिन गरी संशोधित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरूको दस्तखतसहितको मतविभाजनबाट निर्णय गरिन्छ। प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
महाभियोग पारित भएर पदमुक्त भएको व्यक्तिले राज्यबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सेवा-सुविधा पाउने छैनन्। साथै, त्यस्ता व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागिसमेत अयोग्य ठहरिनेछन्। पदमा बहाल रहँदा कुनै कसुर गरेको पाइएमा पदमुक्त भएपछि पनि प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम छुट्टै कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिने स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति छ।
