काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर पार्कीले विपद् व्यवस्थापन, बजारको कालाबजारी नियन्त्रण तथा परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान गर्न र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।
१. भोटेकोशी बाढी र विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव
सांसद पार्कीले भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र उचित उपचारको माग गर्नुभयो। उद्धार कार्यमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको साहसिक योगदानको प्रशंसा गर्दै उहाँले सुरक्षा निकायको कार्य प्रशंसनीय भए पनि राज्यको पूर्वतयारी, समन्वय र पूर्वसूचना प्रणाली भने असफल देखिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, "विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ तर विपद्पछिको अवस्था प्राकृतिक हुँदैन। पूर्वसूचना दिन संयन्त्र किन प्रभावकारी भएन? तीन तहका सरकारबीच समन्वय किन कमजोर भयो? सरकारले निकासा गरेको भनिएको राहत रकम साँच्चिकै पीडितको हातमा पुग्यो कि पुगेन?"
२. ग्यासको हाहाकार र कालाबजारीमा सरकार मौन रहेको आरोप
काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव र कालाबजारी मौलाएको भन्दै उहाँले सरकारको चर्को विरोध गर्नुभयो। नेपाल आयल निगमले मागभन्दा बढी आपूर्ति भएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताहरू घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य भएको र एउटै सिलिन्डरको २,८०० देखि ३,००० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य पारिएको उहाँको भनाइ थियो।
दैनिक ४० हजार सिलिन्डर माग हुँदा करिब २५ हजार मात्र आपूर्ति भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार कालाबजारी रोक्न किन असफल भयो भनी प्रश्न गर्नुभयो।
३. चाडपर्वमा चिनीको मूल्यवृद्धि र अनुगमनको अभाव
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले प्रभावकारी बजार अनुगमन र दोषी व्यापारीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो। सरकार र मन्त्री फेरिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, "मन्त्री फेरिँदैमा ग्यासको लाइन छोटिने र चिनीको मूल्य घट्ने होइन, जनताले सरकारको व्यवहारमै वास्तविक परिवर्तन देख्न पाउनुपर्छ।"
४. 'द ग्रेसजोन' को रिपोर्ट र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न
अमेरिकी अनलाइन प्रकाशन 'द ग्रेसजोन' मा सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टतर्फ संकेत गर्दै सांसद पार्कीले नेपालको आन्तरिक राजनीति र नेतृत्व विकासमा विदेशी सहयोग तथा प्रभाव जोडिएका विषयमा सरकार किन मौन छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। यदि उक्त रिपोर्ट र दस्तावेजहरू गलत हुन् भने सरकारले तत्काल तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्ने र यदि सत्य हुन् भने जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको माग थियो। नेपालको नेतृत्व कसले बनाउने र सरकार कसको जनादेशमा चल्ने भन्ने निर्णय नेपाली जनताले मात्र गर्न पाउनुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
५. सन्तुलित परराष्ट्र नीति र ब्रिक्स सम्मेलन
नेपालले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमिकता र असंलग्नताको आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले नेपाल कसैको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नसक्ने बताउनुभयो। परराष्ट्रमन्त्रीको भारत तथा चीन भ्रमणबाट व्यापार, ऊर्जा र लगानीका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि के भयो भनी सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। साथै, नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति नदेखिनुको कारणबारे पनि उहाँले संसद्मार्फत सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो।
६. जलवायु न्याय (Climate Justice) को माग
हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकट, अतिवृष्टि तथा हिमताल फुट्ने जोखिमलाई स्थानीय घटनाका रूपमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा 'हानि तथा नोक्सानी' (Loss and Damage) र जलवायु वित्त (Climate Finance) को अधिकार सशक्त रूपमा दाबी गर्नुपर्ने सांसद पार्कीको माग थियो।
