डडेल्धुरा - जब–जब हिमाली तथा पहाडी भेगमा अस्वाभाविक बाढी–पहिरोका विपत्तिहरू आइपर्छन्, तब सामाजिक सञ्जाल र जनमानसमा विभिन्न भूराजनीतिक षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूले स्थान पाउने गर्छन्। हालै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको प्रलयकारी बाढीपछि पनि सीमापारिबाट नियोजित रूपमा पानी छाडिएको वा ताल फुटाइएको जस्ता अनुमानहरू फैलिए। तर, सतही राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप र षड्यन्त्रका भाष्यहरूभन्दा पर गएर वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने यस प्रकारका विपत्तिहरूको वास्तविक कारण आधुनिक मानव सभ्यताले निम्त्याएको तीव्र जलवायु संकट र ऐतिहासिक जलवायु अन्याय हो।
औद्योगिक क्रान्तिदेखि एआई युगसम्मको कार्बन बोझ
वर्तमान वातावरणीय संकटको जड करिब साढे दुई सय वर्षअघि सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँग जोडिएको छ। सन् १८५० तिर पृथ्वीको औसत सतह तापमान करिब १४ डिग्री सेल्सियसमा स्थिर रहेकोमा जीवाश्म इन्धनको अनियन्त्रित दोहनका कारण आज त्यो बढेर करिब १५.२ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ। विडम्बना के छ भने, हिजोको परम्परागत औद्योगिकीकरणको रूपान्तरण आज अत्याधुनिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को युगमा आइपुग्दा पनि प्रकृतिको दोहन रोकिएको छैन। विशाल डेटा सेन्टर तथा सुपर कम्प्युटरहरूको तीव्र ऊर्जा खपतले कार्बन उत्सर्जन र तापमान वृद्धिको ग्राफलाई अझ उकालो लगाइरहेको छ, जसले पृथ्वीको प्राकृतिक तापमान नियन्त्रण प्रणालीलाई नै असन्तुलित बनाइदिएको छ।
हिमालमा दोब्बर तापक्रम र अस्तित्वको संकट
जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव विश्वका अग्ला हिमशृङ्खलाहरूमा परेको छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरूका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर तीव्र गतिमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ (इलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ)। विश्वको औसत तापक्रम १.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा नेपालका हिमालहरू १.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियससम्मको उच्च दरमा तातिरहेका छन्। यदि विश्वव्यापी तापमान वृद्धि ३ डिग्री सेल्सियस पुगेमा हाम्रा करिब ८० प्रतिशत हिमनदीहरू बिलाउने जोखिम छ भने, ४ डिग्री पुगेमा हिमालहरू हिउँविहीन भएर काला चट्टानमा परिणत हुने वैज्ञानिक प्रक्षेपण छ। यसैको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हिमतालहरू फुट्ने, अनपेक्षित हिमपहिरो जाने र बेमौसमी बाढी आउने क्रम बढेको छ।
उत्सर्जन न्यून, क्षति अधिकतम: जलवायु अन्यायको क्रूर रूप
नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक नभई यसको निर्दोष सिकार बनेको छ। विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपाल जस्ता साना तथा विकासोन्मुख मुलुकको हिस्सेदारी जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र छ, जहाँ एक औसत नेपालीले वार्षिक करिब ५०० किलोग्राम मात्र कार्बन उत्सर्जन गर्छ। यसको ठीक विपरीत, विकसित राष्ट्रका नागरिकले वार्षिक औसत १४ हजार किलोग्राम (१४ टन) र खाडी मुलुकका नागरिकले २० हजार किलोग्राम (२० टन) भन्दा बढी कार्बन वायुमण्डलमा उत्सर्जन गरिरहेका छन्। आफ्नै जीवनशैली प्रकृतिमैत्री र सादगीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि विकसित तथा औद्योगिक सहरहरूको विलासिता र प्रदूषणको प्रत्यक्ष मूल्य नेपालका दुर्गम बस्तीका किसान र नागरिकहरूले ज्यान–धन गुमाएर चुकाउनु परिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र न्यायको खोजी
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरे तापनि प्रमुख प्रदूषक राष्ट्रहरूको उदासिनता र प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने प्रवृत्तिले गर्दा संकट थप गहिरिएको छ। जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई गम्भीर सामाजिक, नैतिक र आर्थिक अन्यायको विषय बनेको छ। तसर्थ, हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विनासकारी विपत्तिहरूलाई स्थानीय घटनाका रूपमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा 'जलवायु न्याय' (Climate Justice) र 'हानि तथा नोक्सानी' (Loss and Damage) को मुख्य एजेन्डा बनाउनु आवश्यक छ।
ऐतिहासिक प्रदूषक राष्ट्रहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व स्वीकार गरी क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता नगरेसम्म यो विश्वव्यापी संकटको दिगो समाधान असम्भव देखिन्छ।
