डडेल्धुरा - डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा विगत लामो समयदेखि थन्किएर बसेको घरजग्गा नक्सापासको उल्झन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय र सर्वपक्षीय छलफलपछि अन्ततः फुकेको छ।
सडकको मुख्य केन्द्रविन्दुबाट दायाँ र बायाँ १५/१५ मिटरको परिधिभित्र बनेका तथा भविष्यमा बन्ने घरहरूको कानुनसम्मत प्रक्रिया पुर्याएर नक्सापास खुलाउने सहमतिसँगै स्थानीयवासीले ठूलो राहतको सास फेरेका छन्।
अमरगढीमा २०७६ सालदेखि नै नक्सापासको काम पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा स्थानीयहरू आक्रोशित र आन्दोलित बनेका थिए। बिहीबारदेखि सुरु भई शुक्रबार निष्कर्षमा पुगेको उक्त सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयले लामो समयदेखि नक्सापास विहीन बनेका घरधनीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति बैंकिङ प्रयोजनमा लगाउन, उपभोग गर्न तथा खरिद–बिक्री गर्नका लागि बाटो खुलाएको छ।
विवादको चुरो विषय २०७६ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग जोडिएको थियो, जसमा महाकाली राजमार्गलाई मध्यपहाडी लोकमार्गका रूपमा विकास गर्ने क्रममा सडकको क्षेत्राधिकार ३१ मिटर कायम हुने भनिएको थियो। सोही आधारमा नगरले ३१ मिटरभित्र पर्ने घरहरूको नक्सापास रोक्दै आएको थियो। तर, उक्त निर्णय कानुनतः राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै स्थानीयहरूले नगरपालिकाको यस नीतिको विरोध गर्दै आएका थिए।
चौतर्फी दबाब र विरोधपछि भएको यस छलफलले सडकको केन्द्रविन्दुबाट १५/१५ मिटरको मापदण्डमा सहमति जुटाउँदै लामो समयदेखिको गतिरोध अन्त्य गरेको छ।
नक्सापासको मुद्दा मात्र नभई बैठकले अन्य केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। जसअनुसार बागबजार, बगरकोट, शिराड र रुपाल सडक खण्डअन्तर्गत अमरगढी-५ मा पर्ने पिपलचौतारादेखि आँखा अस्पतालसम्मको क्षेत्रमा सडकको दायाँ-बायाँ १० मिटर क्षेत्राधिकार कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। यसैगरी, समाजका पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गलाई सम्बोधन गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई कानुनी दायराभित्र रहेर जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका लागि समेत सम्बन्धित निकायसमक्ष औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर वलीको अगुवाइमा सम्पन्न उक्त बैठकमा राजनीतिक दल र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको सहभागीता रहेको थियो। बैठकमा संघीय सांसदद्वय ताराप्रसाद जोशी र हरिना कामी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गगनसिंह भण्डारी, अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशी,सडक डिभिजन कुलपातेका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय लगायत ब्यापारी सहित अन्य सरोकार वालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
