डडेल्धुरा- जिल्लामा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्थानीय र राष्ट्रिय सरोकारका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई समेट्दै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीसमक्ष एक संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर ओलिमार्फत पठाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत सत्तापक्षीय रास्वपा बाहेकका जिल्लास्तरीय नेताहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै जिल्लाको समग्र विकास र जनजीविकाका सवालमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
संयुक्त वक्तव्य वाचन गर्दै नेकपा (एमाले) डडेल्धुराका अध्यक्ष गजेन्द्र शाहीले मुख्य गरी वर्तमान सरकारले अघि बढाएको 'डोजर अभियान' प्रति कडा आपत्ति जनाए। दलहरूले सुकुम्बासीहरूको उचित लगत सङ्कलन र बसोबासको ग्यारेन्टी नगरी बस्तीहरू नहटाउन र वर्षौंदेखि सार्वजनिक वा वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका रैथाने नागरिकहरूलाई कानुनी बाटोबाट भूमि स्वामित्व दिलाउन माग गरे।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान सांसद कर्णबहादुर मल्लले जिल्लाको मेरुदण्ड मानिएको डडेल्धुरा सङ्घीय अस्पतालको खस्किँदो गुणस्तर, दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकको अभाव र त्यहाँ भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल सुधार गर्न माग गरे। उनले जिल्लामा सरकारको सबैभन्दा नजिकको प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएकाले प्रशासनले जनतालाई धम्काउने र आतङ्कित पार्ने राणाकालीन व्यवहार नगर्न चेतावनी समेत दिए।
उनले विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका ठूला ढिलासुस्तीहरू, जस्तै– डाँडावन, अजयमेरु र आलितालका अधुरा अस्पताल तथा सडक पुलहरू, महाकाली राजमार्गको मुआब्जा विवाद र जोगबुढा-दैजी सडक खण्डको काम तत्काल पूरा गर्न बजेट व्यवस्थापनको माग गरे।
श्रमजीवी जनताको रकम अपचलन गर्ने शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन, बजारमा बढ्दै गएको दैनिक उपभोग्य वस्तु र सवारी भाडाको महँगी नियन्त्रण गर्न तथा सडकमा अलपत्र परेका राष्ट्रिय जनावर गाईहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न समेत दलहरूले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
