सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना अहिले तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ। नेकपा एमालेभित्र चुलिएको आन्तरिक विवादले केवल संसदीय दलको नेतृत्वमै प्रश्न उठाएको छैन, यसले प्रदेश सरकारको भविष्यसमेत अनिश्चित बनाएको छ। यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर निर्णायक छलफल सुरु गर्न लागेका हुन्।
संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलप्रति दलभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि अहिले मुख्य विवादको केन्द्रमा छ। लामो समयदेखि रावलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका सांसदहरू पछिल्लो समय नेतृत्व परिवर्तनकै मागमा खुलेर उत्रिएका छन्। उनीहरूले सहमतिबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने, त्यसो नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै नयाँ नेता रोज्नुपर्ने अडान राखेका छन्। यसले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, सत्ता समीकरणमै असर पार्ने संकेत दिएको छ।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा छ। तर, एमालेका नेताहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। यही असन्तुष्टिले काँग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ राजनीतिक समीकरणतर्फ जाने भन्ने बहसलाई तीव्र बनाएको छ। स्रोतका अनुसार एमालेभित्र काँग्रेससँगको गठबन्धन अन्त्य गरी नेकपासँग नयाँ सत्ता साझेदारी गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल अगाडि बढिसकेको छ।
यदि एमालेले केन्द्रको निर्देशनअनुसार काँग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय गर्यो भने अहिलेको सरकार तत्कालै संकटमा पर्नेछ। एमाले र नेकपाबीच सहकार्य बनेमा प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छ, जसले नयाँ सरकार गठनलाई सहज बनाउँछ। यही कारणले पनि अहिलेको राजनीतिक गतिविधिलाई केवल आन्तरिक विवादको रूपमा नभई सम्भावित सरकार परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अन्ततः, अध्यक्ष ओलीसँग हुने छलफलले संसदीय दलको नेतृत्वको टुंगो मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य पनि निर्धारण गर्ने देखिन्छ। यदि उक्त छलफलबाट नयाँ राजनीतिक सहमति निस्कियो भने प्रदेशमा छिट्टै सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।
