डडेल्धुरा - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विकासतर्फको बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पुँजीगत (विकास) बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा समेत खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको हो।
प्रदेश सरकारको विवरण अनुसार कुल १९ अर्ब ८२ करोड २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये फागुन महिनासम्म जम्मा १ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख १० हजार ५०९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ९.९९ प्रतिशत हो। अब बाँकी रहेको १७ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ४५ हजार ८९१ रुपैयाँ आगामी चार महिनाभित्रै खर्च गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसमक्ष रहेको छ।
विगतभन्दा पनि कमजोर प्रगति
पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चालु वर्षको खर्च अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पहिलो ६ महिनामै १० प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०८०/८१ मा सोही अवधिमा १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। यसले प्रदेश सरकारको विकास निर्माणतर्फको कार्यसम्पादन घट्दो क्रममा रहेको संकेत गर्दछ।
मन्त्रालयगत अवस्था पनि निराशाजनक
सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था समेत सन्तोषजनक देखिँदैन। १४ अर्ब ७१ करोड ६३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म केवल ११.२१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो मन्त्रालय प्रदेशको मुख्य विकास निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको भए पनि अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
किन भइरहेको छ ढिलाइ?
साना आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा स्पष्टता अभाव
यी कारणहरूले गर्दा योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् र बजेट खर्चमा ढिलाइ भइरहेको छ।
निर्देशन मात्रै, कार्यान्वयन छैन
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह ले खर्च वृद्धि गर्न कार्ययोजना बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। तर, हालसम्म मन्त्रालयहरूले स्पष्ट कार्ययोजना पेश नगरेको पाइएको छ, जसले प्रशासनिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
चालुतर्फ भने केही सुधार
यद्यपि, चालुतर्फको खर्च भने तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो देखिएको छ। हालसम्म २७.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ, जुन पुँजीगत खर्चको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा उच्च हो।
पुँजीगत बजेट खर्चमा देखिएको यो सुस्तताले प्रदेशको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। समयमै योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरा बढेको छ।
अब बाँकी रहेको चार महिनामा सरकारले खर्चलाई तीव्रता दिन नसके विकास बजेट ठूलो मात्रामा ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ।
