नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन, संघीयता सुदृढीकरण र हरित विकासलाई केन्द्रमा राख्दै संछिप्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले मंगलबार घोषणा गरिएको घोषणापत्रले आगामी ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्र, कृषि, ऊर्जा, रोजगारी, महिला अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता कार्यान्वयन र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा निर्णायक उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी
पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारिएको छ।
प्रत्येक वर्ष १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ। साथै, विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउने तथा प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने लक्ष्य लिइएको छ।
कृषि आत्मनिर्भरता र लगानी दशक
घोषणापत्रअनुसार २ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गर्दै सबै किसानलाई १ वर्षभित्र किसान परिचयपत्र वितरण, एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन लागू गरिनेछ।
राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना, नियमित कृषि जनगणना तथा डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
ऊर्जा र हरित विकास
पाँच वर्षभित्र १०,००० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्याइनेछ। दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना छ।
नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण बढाउने र सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशन हासिल गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ। हरित जलवायु कोष र नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।
आवास, पानी र स्मार्ट सिटी
घोषणापत्रले पाँच वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण, हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी, २० स्मार्ट सिटी र १०० स्मार्ट भिलेज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
एक परिवार एक आवास अवधारणा कार्यान्वयन र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन, ग्रेलिस्टबाट देश निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना, सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ सक्षम जनशक्ति प्रवेश, संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छ।
महिला, बालबालिका र सामाजिक न्याय
तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा, महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार, प्रत्येक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट र मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट, एकल महिलाको भत्तामा समयानुसार वृद्धि र शिशु स्याहार केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य
सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता, बेरोजगारी बीमा र सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ।
दलित, सीमान्तकृत र क्षेत्रीय विशेष कार्यक्रम
मुक्त कमैया र कमलरी पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र, आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा, एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन तथा थारु, मधेसी, मुस्लिम र आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाइनेछ।
हिमाल समृद्धि कार्यक्रम, मधेसका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज, एक सामुदायिक वन–एक उद्यम कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समावेश छन्।
संघीयता, शान्ति प्रक्रिया र सुरक्षा
नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै कानुन, संघीय प्रहरी समायोजन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरिनेछ।
सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
डिजिटल शासन र साइबर सुरक्षा
ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्दै अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन, टाइम कार्ड प्रणाली, कार्यसम्पादन सम्झौता आधारित मूल्यांकन लागू गरिनेछ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति र कमाण्ड सेन्टर, एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
