डडेलधुरा।जेन्जी आन्दोलनका क्रममा करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको मालपोत कार्यालय डडेलधुराले संकटबीच पनि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। २०८० भदौ ३० गतेदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्यालय प्रमुख कमलापती भट्टसँग गरिएको संछिप्त अन्तर्वार्ताको अंशः
तपाईं कहिलेदेखि मालपोत कार्यालय डडेलधुराको प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ?
म २०८० भदौ ३० गतेदेखि मालपोत कार्यालय डडेलधुराको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा छु।
जेन्जी आन्दोलनका बेला कार्यालयले कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्यो ?
आन्दोलनका क्रममा करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको तोडफोड तथा क्षति भयो। दुई वटा मोटरसाइकल जलाइए,ल्यापटप,प्रीन्टर,भवनका सिसाहरु र साविकका गाविसहरु खलंगा र गणेशपुरका महत्वपूर्ण श्रेस्ता जलेका थिए, जसलाई पछि कठिन प्रयासपछि रिकभर गर्न सफल भयौँ।
सीमित बजेटमा मर्मत कसरी सम्भव भयो ?
लगातारको प्रयासपछि विभागबाट केही मर्मत खर्च आएको थियो। त्यो पर्याप्त थिएन। त्यसैले आफ्नै जनशक्ति,पुराना साधन–स्रोत प्रयोग गरेर मर्मत गर्यौँ।
त्यसबेला भवन प्रयोग गर्न नसक्दा पनि सेवा कसरी दिइयो ?
भवनका सिसाहरु फुटेका कागजात जलेका कारण पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य नभएकाले २०८० भदौ २७ गतेदेखि कार्यालय भवन बाहिरै आगनबाट पनि सेवा सुरु गर्यौँ। जनताको काम रोक्न दिइएन।
कार्यालयको सुरक्षा र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ?
कार्यालयमा भ्वाइससहितको सिसिटिभी जडान गरिएको छ । त्यो मेरो प्रत्यक्ष निगरानीमा छ, मोबाइलको डिभाइसबाट समेत हेर्न मिल्छ। आफनो महत्त्वपूर्ण मिटिङमा हुँदा पनि निगरानी गरिरहेको हुन्छु। कार्यालयमा १६ जना कर्मचारी छन्, सबै कर्मचारीहरुको फाँट तोकिएको छ। सबै कर्मचारीहरुको नाम मोबाइल र फोटो सहितको बोर्ड कार्यालय अगाडी टाँसिएको छ। सबै कर्मचारीहरु पारदर्शी र अनुशासनमा छन्।
मालपोत कार्यालय जनतासँग किन प्रत्यक्ष जोडिएको छ ?
यहाँ विकास बजेट वा आयोजना हुँदैनन्। जग्गा राजीनामा, रोक्का, अंशबन्डा, नामसारीजस्ता जनताका दैनिक कामहरू यहीँ हुन्छन्।
कार्यालय बाट सेवा प्रवाह अहिले कुन प्रणालीबाट भइरहेको छ ?
अहिले सबै सेवा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। सिस्टम चलेसम्म जनताको काम रोकिन दिँदैनौँ। कर्मचारी संख्या अपुग भए पनि मौजुदा जनशक्तिलाई परिचालन गरेका छौँ।
भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत भएका कामहरू के–के छन् ?
जोगबुढामा करिब १५० जना भूमिहीन दलितलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेका छौँ। आलिताल, गन्यापधुरा र अजयमेरु गाउँपालिकामा पनि प्रमाणपुर्जा वितरण भएको छ।
जग्गा वर्गीकरण र कित्ताकाटको समस्या समाधान कसरी हुँदैछ ?
सात स्थानीय तहमध्ये अमरगढी र परशुराम नगरपालिकामा वर्गीकरण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी गाउँपालिकामा पनि हामी आफैँ गएर कार्यपालिका बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै काम अघि बढाइरहेका छौँ।
सेवाग्राहीलाई अन्तिम सन्देश के छ ?
जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हाम्रो टिम सक्रिय छ। केही प्राविधिक जटिलता बाहेक नियमित रूपमा सेवा दिइरहेका दिइरहने छौँ।
