स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभाव देशभर गहिरिँदै गएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये १५० मा हाकिम छन् ।
करिब २० प्रतिशत पालिकामा प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा दैनिक सेवा, योजना कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया र न्यायिक समितिका काम प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले मङ्सिर २२ गते मन्त्रालयलाई लेखेको व्यंग्यमिश्रित पत्रले यो समस्यालाई झनै सतहमा ल्यायो । बारम्बार हुने सरुवा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्ने अवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले “दिनदिनै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए पनि फरक नपर्ने” टिप्पणी गरेका थिए । उक्त पत्र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा बटुलिरहेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्तता सबैभन्दा बढी मधेस र सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । मधेस प्रदेश : १३६ मध्य ५१, सुदूरपश्चिम : ८८ मध्य ३२ तह रिक्त, कर्णाली : ७९ मध्य २४ तह, कोशी : १३७ मध्य २३ तहमा अभाव छ ।
सुगम जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा स्थिति सुधार भए पनि मधेस र सुदूरपश्चिम कर्मचारीको प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीय तहहरूको आरोप छ । गण्डकी प्रदेश : ८५ मध्य ८२ तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । बागमतीमा ११९ मध्य ११२ मा पदपूर्ति, लुम्बिनीमा १०९ मध्य ९९ तहमा अधिकारी पुगेका छन् ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी नखटाएको होइन, खटाइएका धेरैजना तोकिएको स्थानमा नपुगेको वा स्थानीय तहले हाजिर नगराएको समस्या बढेको छ । उनका अनुसार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काम रोक्न नपरोस् भनेर धेरै पालिकामा ‘निमित्त’ राख्नुपर्ने बाध्यता परेको छ ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू भने संघीय सरकारमाथि नै आरोप लगाइरहेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले उपसचिव तहका कर्मचारी माग्दा पनि मन्त्रालयले जुनियर अधिकृत पठाएर स्थानीय तहलाई ‘पंगु’ बनाउने काम भइरहेको टिप्पणी गरिन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले लेखा अधिकृतको समेत चरम अभावले सुशासन नै प्रभावित भएको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावका कारण पालिकामा दैनिक प्रशासनिक काम, योजना सम्झौता, भुक्तानी र निगरानी सबै क्षेत्रमा अवरोध देखिएको स्थानीय सरकारहरूको भनाइ छ । संघीयताका आधारस्तरमै नेतृत्व रिक्त रहँदा जनसेवा र विकास कार्यहरू प्रभावित बन्दै गएपछि समस्या समाधानमा संघीय सरकारको जिम्मेवारी पुनः प्रश्नचिन्हमा परेको छ ।
