सरकारले केही शीर्ष नेताहरुको पासपोर्ट रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ, जसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। यस तयारीमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका नेताहरुको नाम 'वाचलिस्ट' मा राखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाको नाम पनि सोही सूचीमा समावेश गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र दमनको आरोपमा अनुसन्धान
सरकारले 'ज्यादती आन्दोलन' को समयमा भएको गोलीकाण्ड, राज्यशक्तिको दुरुपयोग र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगायतका गम्भीर आरोपहरुमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', शेरबहादुर देउवा र मन्त्री दीपक खड्काको निवासमा छापा मारी जलेका नगदका टुक्राहरू र अन्य दस्तावेजहरु संकलन गरेको छ। विभागले ती नगदको स्रोतबारे गहिरो छानबिन गरिरहेको छ।
राहदानी रोक्काको कानुनी प्रक्रिया
सरकारले अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागसँग समन्वय गरी राहदानी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कानुनअनुसार, स्पष्ट कानुनी कारणसहित पत्र पठाएपछि मात्र राहदानी रोक्का गर्न सकिने प्रावधान छ। यो प्रक्रिया, शीर्ष नेताहरूमाथि लागेका आरोपहरूको अनुसन्धानलाई थप बलियो बनाउन चालिएको एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
उच्चस्तरीय आयोग गठनको तयारी
आन्दोलनको समयमा भएका मृत्यु, गोलीकाण्ड र बल प्रयोगका घटनाहरुको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि सरकारले एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। यस आयोगले अनुसन्धान गरी जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ।
सरकारी स्रोतका अनुसार, 'जनआन्दोलन' दबाउन संलग्न कार्यकारी नेतृत्वलाई अब कानुनी प्रक्रियाबाट मुक्त गर्न नसकिने र राहदानी रोक्का यसको पहिलो कदम मात्र भएको बताइन्छ। यी घटनाक्रमहरुले 'ज्यादती आन्दोलन' पछि देशको राजनीतिक र कानुनी प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने संकेत दिएको छ।
