डडेल्धुरा – डडेल्धुरामा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण करिब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी प्रशासनले तयार पारेको मुचुल्काअनुसार, भदौ २४ र २५ गतेको प्रदर्शनले विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय र सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको निवासमा ठूलो नोक्सानी पुगेको छ।
विस्तृत क्षतिको विवरण
अमरगढी नगरपालिकामा २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ र त्यसको वडा नं. ५ को कार्यालयमा २ लाख १० हजारको क्षति पुगेको छ। यसैगरी, मालपोत कार्यालयमा करिब ३० लाख, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा ५० लाख र नापी कार्यालयमा करिब १४ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। यातायात कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, रुडुक कार्यालय र बहुउद्देश्यीय विकास समाज लगायतका अन्य संस्थाहरूमा पनि ठूलो क्षति भएको मुचुल्काले देखाएको छ।
राजनीतिक दलका कार्यालयहरू पनि अछुतो रहेनन्। नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा ५ लाख ४१ हजार, नेपाली कांग्रेस बीपीको कार्यालयमा ३ लाख ४० हजार र नेकपा एमालेको कार्यालयमा १२ लाख २७ हजार रुपैयाँको क्षति भएको छ। यसका साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काको घरमा पनि ४० लाख १ हजार रुपैयाँको नोक्सानी भएको उल्लेख छ।
आगजनी र तोडफोडको कहर
आन्दोलनकारीले राजस्व कार्यालय, नेकपा एमाले, मालपोत कार्यालय, रुडुक कार्यालय र नवदुर्गा गाउँपालिकाको वडा नं. ५ को कार्यालयमा तोडफोडसँगै आगजनी गरेर ठूलो क्षति पुर्याएका थिए। यसबाट महत्वपूर्ण कागजातहरू, कम्प्युटर डाटा, र अभिलेखीकरण फाइलहरू जलेर नष्ट भएका छन्, जसले गर्दा कार्यालयहरूको काम सुचारु गर्न कठिनाइ भएको छ। प्रहरी प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार कुल अनुमानित क्षति २ करोड ८६ लाख ७७ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको छ।
क्षतिको तथ्याङ्कमाथि स्थानीयको प्रश्न
यद्यपि, क्षतिको यो तथ्याङ्कलाई लिएर स्थानीयहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एक स्थानीयका अनुसार, क्षतिपूर्तिबापतको रकम हचुवाको भरमा संकलन गरिएको र वास्तविक क्षतिभन्दा दोब्बर बढी मुचुल्का उठाइएको छ। उनले यसलाई "ब्रह्मलुट" को संज्ञा दिँदै अधिकांश ठाउँमा सामान्य तोडफोड मात्र भएको र मुचुल्कामा ठूलो रकम उल्लेख गरिएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारको आग्रह र आन्दोलनमा संलग्नता
पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएपछि कर्फ्यू हटाइएको थियो। गृहमन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आन्दोलनको आडमा घुसपैठ गरी भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने र चोरी गर्नेहरूलाई तत्काल सामान फिर्ता गर्न र पीडितहरूलाई उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। यस आन्दोलनमा केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र समाजका अगुवाहरू पनि संलग्न रहेको देखिएको छ।
केही राजनीतिक दलका कार्यालयहरू (नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपा) मा पनि तोडफोड भएको भए पनि, उनीहरूको क्षतिको विवरण यस मुचुल्कामा समावेश भएको देखिँदैन। यो स्थितिले क्षति आकलनको पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
