लागूपदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ मा सम्पन्न भएको छ। वडाध्यक्ष नरेश मलासीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा “समग्र विकासको अवरोध: जातीय तथा लैङ्गिक विभेद” भन्ने मूल नाराका साथ छलफल गरिएको थियो।
दलित महिला संघ (फेडो) र न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरि नेपाल) को संयुक्त साझेदारी तथा युएन वुमनको सहयोगमा सञ्चालित हाम्रो सहकार्य परियोजना अन्तर्गत गठन भएको संकल्प पैरवी समूह, डोटीको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा दलित महिला संघ, जुरि नेपाल र दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ६ को सहकार्य थियो।
कार्यक्रममा OCMC प्रमुख जानकी सिंह, फेडो जिल्ला अध्यक्ष सरिता दयाली, वडा सदस्य चन्द्रा नेपाली, र जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायक निरीक्षक क्षेत्रबहादुर चन्दले मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण संकल्प पैरवी समूहकी सहजकर्ता मन्जु नेपालीले गरेकी थिइन्।
दलित महिला संघ डोटी(FEDO) कि अध्यक्ष सरिता दियालीले उक्त
अन्तरक्रियामा युवामाझ लागूपदार्थ प्रयोगको प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसकारण सुरुवातमै परिवार र प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।
प्रहरी नायक निरीक्षक चन्दले कुलतमा फसेका युवालाई सुधार्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउँदै कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराए। उनले अभिभावकहरू सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिँदै लागू पदार्थ सेवन गर्ने बानी आपराधिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने बताए।
त्यस्तै, OCMC प्रमुख सिंहले आपतकालीन अवस्थामा नजिकैको OCMC सेवाको उपयोग गर्न सकिने जानकारी दिँदै घरेलु हिंसा वा दुर्व्यवहार भएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरिन्।
वडा अध्यक्ष मलासीले युवालाई कुलतबाट जोगाउन विद्यालय स्तरमै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु प्रभावकारी हुने धारणा राख्दै, समाजका विभिन्न संघ–संस्थाले बृहत जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए।
सहभागीहरूले लागू पदार्थ सेवनका कारण अपराधदर बढ्ने खतरा रहेको औंल्याउँदै प्रहरी, समाज तथा परिवारको संयुक्त पहलबाट मात्र यसको प्रभावकारी नियन्त्रण सम्भव हुने निष्कर्ष निकाले।
फेडो जिल्ला संयोजक शंकर विश्वकर्माले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै समुदायमा व्यापक रूपमा भइरहेको लागूपदार्थ बिक्री–वितरण र सेवनले युवा पुस्ता बिग्रँदै गएको उल्लेख गर्दै, यस सम्बन्धी महाअभियान नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
