डडेल्धुरा,गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले दैजी–जोगबुडा–डडेल्धुरा सडक सुधारका लागि विनियोजन गरेको ३० करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएपछि सडकको अवस्था झनै दयनीय बनेको छ। सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो सडक योजनामा सरकारी बेवास्ताले ठूलो अवसर गुमेको स्थानीयको गुनासो छ।
उक्त बजेट डडेल्धुरा सडक आयोजनाअन्तर्गत कुलपाते डिभिजन कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले यो सडकलाई ‘प्रदेश गौरवको योजना’ घोषणा गरिसकेकाले संघीय सरकारको काम गर्ने दायरा सीमित भएको थियो। विशेषगरी सिउँडेबागदेखि लखना खानसम्मको खण्डमा संघीय बजेटमार्फत ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने अवस्था थियो। यद्यपि, त्यसका लागि कुलपाते डिभिजनले कञ्चनपुर डिभिजनलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो, जुन समयमा हुन सकेन।
सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, र स्थानीय तहको मौनताले गर्दा बजेट समयमा खर्च हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।
"३० करोडको बजेट फ्रिज हुनु स्वयंमा विकासविरोधी बेवास्ताको ज्वलन्त उदाहरण हो," स्थानीय समाजसेवी केशब अवस्थीले टिप्पणी गरे।
उनले प्रधानमन्त्री पाँचचोटि बदलिए पनि देउबा जिल्ला र विशेषगरी परशुराम नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू जिम्मेवार नबने जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआउने जिकिर गरे।
यता, सामाजिक सञ्जालमा ‘बजेट आयो’ भनेर प्रचार गर्ने नेताहरू बजेट फ्रिज हुँदा चुप लागेर बसेको भन्दै सर्वसाधारणले कडा आलोचना गरेका छन्।
"फेसबुकमा सक्रिय तर व्यवहारमा उदासीन नेताहरूको प्रवृत्तिले जनतामा निराशा थपेको छ," एक स्थानीय युवा अर्जुन भट्ट भन्छन्।
परशुराम नगरपालिकाले समेत सडक सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा खास चासो नदेखाएकोप्रति जनताले दुःख व्यक्त गरेका छन्। स्थानीयले भनेका छन्, “यो घटनाले देखाउँछ, जबसम्म सरोकारवाला सबै तह गम्भीर हुँदैनन्, तबसम्म सुदूरपश्चिमका विकासका अवसर यस्तै गरी गुमिरहनेछन्।”
