प्रेस सेन्टर नेपालले सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सेन्टरले विधेयकका केही प्रावधानहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि अङ्कुश लगाउने भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ।
समितिमा आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्दै प्रेस सेन्टर नेपालले विधेयकको संरचनालाई असंवैधानिक र नियन्त्रणमुखी भएको आरोप लगाएको छ। विशेषगरी, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमार्फत अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने र हटाउने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखा बनाउन खोजिएको भन्दै सेन्टरले कडा शब्दमा विरोध गरेको छ। प्रेस सेन्टर नेपालले यो प्रावधान कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सेन्टरले सिफारिस समिति सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा नभई राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चारमन्त्री र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिका सभापति सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालले मिडिया काउन्सिल पत्रकारितामा क्रियाशील व्यक्तिहरूको मात्र नभई आम नागरिकको सरोकारको साझा संस्था बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। काउन्सिल समावेशी, निष्पक्ष र संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सेन्टरको माग छ। तर, हालको विधेयकको खाकाले नियन्त्रणमुखी संरचना र मनसाय बोकेको आरोप सेन्टरले लगाएको छ।
अन्तमा, प्रेस सेन्टर नेपालले विगतमा जस्तै सुझाव लिने तर त्यसलाई नसमेट्ने परम्परा नदोहोर्याउन अनुरोध गरेको छ। यदि आफूहरूले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अगाडि बढाइएमा जस्तोसुकै आन्दोलनका लागि तयार रहेको चेतावनी सेन्टरले दिएको छ।
