डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्दा रु. १७ करोड १० लाख ९८ हजार ३३३ बराबरको बेरुजु देखिएको हो।
उक्त गाउँपालिकामा हाल सत्तारूढ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगातार दुई कार्यकाल जितेका छन्। तर आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नेगरी व्यापक अनियमितता देखिएको छ।
आन्तरिक आम्दानी न्यून, खर्च उच्च
आ.व. २०८०/८१ मा पालिकाको आन्तरिक आम्दानी ६४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र भए पनि कर्मचारी प्रोत्साहनमा ५ लाख ८९ हजार र जनप्रतिनिधिको सुविधा शीर्षकमा ५५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
इन्धन र सवारी मर्मतमा अत्यधिक खर्च
सवारी मर्मतमा १४ लाख ३१ हजार र इन्धनमा १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर कर्मचारी र निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको इन्धनको अभिलेख अद्यावधिक छैन। अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका अनुसार कर्मचारीले मासिक १० लिटर मात्र इन्धन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको पालना नगरिएको पाइएको छ।
नियम विपरीत बजेट स्थानान्तरण
प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले ५७ योजना कटौती गरेर ८० नयाँ योजना थप्दै २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ। तर यस्तो रकमान्तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार गर्नुपर्ने सीमाभन्दा बाहिर गएको छ।
परामर्श सेवामा ७९ लाख खर्च, उपयोग शून्य
विभिन्न आयोजना अध्ययनका नाममा परामर्श सेवा र डीपीआर तयारीमा ७९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। तर ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा नगएकाले खर्चको सार्थकता नै प्रश्नमा परेको छ।
कागजात नपेस, नियमविपरीत खर्च, असुल गर्नुपर्ने लाखौं
प्रतिवेदनले कागजात पेस नभएका ८ लाख ११ हजार, नियम विपरीत खर्च गरिएका ६१ लाख १६ हजार नियमित गर्नुपर्ने, २५ लाख ८९ हजार असुल गर्नुपर्ने, र ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।
दुई कार्यकालदेखि सत्तामा रहेका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा आर्थिक शुचिता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेगरी बेरुजु र अनियमितता देखिएको छ। यस्ता गतिविधिमा सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
