डोटी-“छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता, कानून कार्यान्वयनका लागि हाम्रो साझा प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नारासहित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस बुधबार डोटीको सदरमुकाम सिलगढीमा विविध कार्यक्रमसहित सम्पन्न भयो।
कार्यक्रमको सुरुवात बिहान बजार परिक्रमा गरी जनचेतनामूलक सन्देश फैलाउने उद्देश्यसहित गरिएको थियो। त्यसपछि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सभाहलमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, जसमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको आयोजना तथा दिपायल सिलगढी नगरपालिका र सामाजिक विकास कार्यालयको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन भएको थियो ।
कार्यक्रममा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय खड्का प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नगर उपप्रमुख कलावती साउद, जिल्ला समन्वय समिति डोटीकी उपसंयोजक स्मृति चुनारा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रहरी निरीक्षक, गैसस महासंघ, पत्रकार महासंघ, दलित महिला संघ फेडो, दलित अधिकारकर्मी, सम विकास केन्द्र, मुक्त हलिया महासंघ, महिला अधिकारकर्मी, सुनचानी व्यवसायी सङ्घ, सेफ हाउस, दिगो विकास समाज, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, सिड नेपाल, समता विकास नेपाल लगायतका विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नगरप्रमुख विजय खड्काले लोपोन्मुख सीप र संस्कृतिको संरक्षण तथा दलित समुदायको सशक्तिकरणमा नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै समुदायलाई समान अवसर प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य र समाज दुवैको दायित्व भएको धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहार समाजबाट पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यस्तो अभ्यासका विरुद्ध कानूनको कठोर कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रम दलित महिला संघ फेडो जिल्ला अध्यक्ष सरिता दियालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रम सहजीकरण दलित महिला संघ फेडो जिल्ला संयोजक शंकर विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा दलित महिला संघ ले आगामी आ.व २०८२ / ८३ को बजेट मा दलित तथा दलित महिलाका अधिकार र सरोकार समेट्न २० बुंदे सुझाबपत्र नगर प्रमुखलाई पेश गरेको थियो |
यस दिवसले जातीय भेदभावविरुद्धको चेतना अभिवृद्धि गर्नका साथै समानता, समावेशिता र मानव अधिकार प्रतिको सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाएको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
