वैशाख २८, डोटी । प्रेस सेन्टर नेपाल डोटी शाखाले विभिन्न माग राखी सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारहरूको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता, सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधार लगायतका माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी मार्फत सञ्चार मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । गत चैतमा काठमाडौँमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नवगठित कार्यसमितिले बनाएको चार महिने कार्य योजनाको सङ्घर्ष सम्बन्धित कार्यक्रम अन्तरगत प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्रेस सेन्टर डोटीका अध्यक्ष किरण धामीले बताए ।
ज्ञापन पत्रमा पत्रकारहरूमाथि हालै भएका आक्रमण, हत्या तथा सञ्चारमाध्यमप्रति देखिएको अराजक व्यवहारप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। गणतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा हत्या गरिएका एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा रजकलाई सहिद घोषणा गरी उनका परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। सञ्चार गृहमा भएको तोडफोड, सञ्चार सामग्रीको विनाश तथा पत्रकारमाथिका भौतिक आक्रमणप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । साथै, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको, सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको र प्रस्तावित विधेयकहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रेसमैत्री कानुनी संरचना निर्माण र सरोकारवालासँग व्यापक छलफलको माग गरिएको छ।
ज्ञापन पत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस कार्यान्वयन, प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना तथा रजिस्ट्रार नियुक्तिको माग समेत समेटिएको छ। साथै, सञ्चारमाध्यम एकद्वार प्रणालीमार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गद्वारा सञ्चालित साना सञ्चारमाध्यमलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, सञ्चारसहित सबै क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर ज्येष्ठ पत्रकारले सहज ढङ्गले वृत्ति कोषबाट लाभ लिन सक्ने प्रबन्ध गर्न, स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउने गरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन, पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगार मूलक मिडिया प्रवर्द्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, पुरस्कार/सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइनुपर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धिहरूमाथि भइरहेका प्रहार रोक्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरू दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले प्रेस सेन्टरले बुझाएको ज्ञापन पत्र आजै सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए
