सरकारले प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने र खर्च घटाउने नीति अघि सारेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वका सचिवालय भने ठूलो बन्दै जानुले नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको तालमेलबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सार्वजनिक विवरणमा यी नियुक्तिबाट मासिक करिब ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर वास्तविक आर्थिक भार तलबमा मात्र सीमित हुँदैन। पदअनुसार उपलब्ध हुने सवारीसाधन, इन्धन, सञ्चार, कार्यालय व्यवस्थापन तथा अन्य सेवा–सुविधा जोडिँदा राज्यकोषमा पर्ने भार थपिन सक्छ। त्यसैले सरकारले प्रत्येक सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिको पद, जिम्मेवारी, पारिश्रमिक तथा सुविधा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
अर्को प्रश्न स्थायी प्रशासन र राजनीतिक सचिवालयबीचको सम्बन्धसँग जोडिन्छ। निजामती प्रशासन कानुनी जिम्मेवारी र संस्थागत प्रक्रियाअन्तर्गत चल्ने स्थायी संयन्त्र हो। राजनीतिक नेतृत्वसँगै फेरिने स्वकीय संयन्त्रको भूमिका त्यसको विकल्प बन्नु हुँदैन। स्वकीय कर्मचारीले औपचारिक प्रशासनिक संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले जवाफदेहिताको प्रश्न थप जटिल बनाउन सक्छ।
विशेषगरी सचिवालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी राख्नुको औचित्य कार्यसम्पादनबाट देखिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले नीतिगत सुधारमा के योगदान दिए? नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न कस्तो भूमिका खेले? प्रशासनिक समन्वयमा कति सुधार भयो? यस्ता प्रश्नको जवाफ तथ्य र परिणामबाट आउनुपर्छ।
त्यसैगरी, विकास आयोजना वा अन्य सरकारी निकायमा दरबन्दी भएका कर्मचारीलाई राजनीतिक सचिवालयमा काजमा ल्याइएको हो भने त्यसको स्पष्ट अभिलेख पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। विकास र नागरिक सेवाका लागि छुट्याइएको स्रोत अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको दाबी केवल पुरानो शैलीको आलोचनामा होइन, आफ्नै शासन अभ्यासमा पनि परीक्षण हुन्छ। विगतमा राजनीतिक नियुक्ति र राज्यकोषमाथिको अनावश्यक भारको विरोध गर्ने नेतृत्वले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना नियुक्तिको औचित्य पनि त्यही पारदर्शी मापदण्डबाट पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालयमा कार्यरत सबै व्यक्तिको नाम, पद, योग्यता, जिम्मेवारी, पारिश्रमिकको स्रोत र सेवा–सुविधा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ। साथै सचिवालयको संरचना र खर्चको नियमित प्रशासनिक अडिटले पनि प्रश्नहरूको तथ्यमा आधारित उत्तर दिन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
अन्ततः १२८ भन्ने संख्या आफैँमा अनियमितताको प्रमाण होइन। तर यति ठूलो सचिवालय संरचना किन आवश्यक पर्यो र त्यसबाट राज्य तथा नागरिकले के उपलब्धि पाए भन्ने प्रश्न भने सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय हो।
सुशासनको वास्तविक परीक्षा भाषण र घोषणामा होइन, राज्यस्रोतको पारदर्शी उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता र परिणाममा देखिने कार्यसम्पादनमा हुन्छ। त्यसैले अहिलेको बहस स्वकीय राख्ने कि नराख्नेभन्दा पनि कति आवश्यक, कति खर्चिलो र कति परिणाममुखी? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
