वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नेतृत्वको सत्ता सञ्चालन शैलीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। विगतमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' जस्ता परम्परागत शीर्ष नेताहरू तीव्र आलोचना, गालीगलौज र अनेकौँ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपका बीच पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी तत्काल विरोधीलाई हिरासतमा पठाउने कदमबाट सामान्यतया पछि हट्थे। तर, पछिल्ला दिनहरूमा बालेन सरकारविरुद्ध उठ्ने आलोचना, फरक मत र प्रश्नहरूमाथि राज्य संयन्त्र (विशेषगरी प्रहरी प्रशासन र साइबर ब्युरो) को जुन आक्रामक प्रयोग देखिएको छ, त्यसले वर्तमान सत्ता आलोचकहरूप्रति असहिष्णु बन्दै गएको प्रष्ट सङ्केत गर्दछ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि अहिले 'सरकारको आलोचना गर्नु नै अपराध' जस्तो भाष्य निर्माण हुन पुगेको छ।
यसै शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंको गिरफ्तारीलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाले जेन्जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका आफ्ना छोराको बलिदानसँग सांसद पद साटेको भनी प्रसाईंले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा अशोभनीय वा अमर्यादित ठहरिए पनि त्यसको कानुनी उपचार गाली-बेइज्जती वा देवानी कानुनअन्तर्गत खोज्नुको साटो राज्यशक्तिको प्रत्यक्ष दबाबमा तत्कालै हिरासतमा पुर्याइनुले सरकार आलोचनालाई फौजदारीकरण गर्न उद्यत रहेको पुष्टि गर्छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी परिचालन गरेर आफ्ना विरोधीहरूको मुख थुन्ने नीति अख्तियार गरिएको जनआरोपलाई यस गिरफ्तारीले थप बल पुर्याएको छ।
सबैभन्दा संवेदनशील र आपत्तिजनक घटना पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिइनु बन्यो। पक्राउको कुनै ठोस कानुनी आधार वा पक्राउ पुर्जीबिना 'सुरक्षा चुनौती'को बहाना बनाएर एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई झन्डै १०–११ घण्टासम्म प्रहरी नियन्त्रणमा राख्नु कानुनी शासनको ठाडो उपहास थियो। यस कदमविरुद्ध चौतर्फी विरोध भएपछि प्रहरीले उनलाई छाड्न बाध्य भयो। यो घटनाले न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बसेर गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ र कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ। साथै, नेपाल बार एसोसिएसनले समेत आधारहीन नियन्त्रण र मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत भेट्न नदिइएको कार्यप्रति कडा आपत्ति जनाइसकेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र बौद्धिक विमर्शमाथिको प्रहार पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले बालेन सरकारले गोप्य राखेको जेन्जी प्रतिवेदन, गृहमन्त्री सुदन गुरुङको शंकास्पद सेयर संलग्नता रहेको भनिएको धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन तथा श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको विवादित तस्बिर सार्वजनिक गर्दा उनलाई वैयक्तिक गोपनीयताको कसुर देखाएर पक्राउ गरियो। अदालतको आदेशबाट उनी रिहा भए पनि यसले अनुसन्धानमूलक पत्रकारितालाई तर्साउने सरकारी मनसाय उजागर गर्यो। त्यसलगत्तै, राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई साइबर ब्युरोमार्फत नियन्त्रणमा लिइयो। दाहालले अमेरिकी अनलाइन 'द ग्रेजोन'ले प्रधानमन्त्री बालेन, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, सांसदहरू सागर ढकाल र रञ्जु दर्शनाबारे प्रकाशित गरेको खोजमूलक रिपोर्टको विश्लेषण गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका विषयवस्तुमाथि छलफल र बहस गर्दा विश्लेषकलाई थुनामा राख्नुले सरकार आफ्नो पारदर्शितामाथि उठ्ने प्रश्नबाट कति भयभीत छ भन्ने देखाउँछ।
यसका साथै, राज्य संयन्त्रको प्रयोगमा चरम दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। एकातिर सरकार वा सत्तापक्षीय दलका नेताविरुद्ध बोल्नेहरू तुरुन्तै पक्राउ पर्छन् भने अर्कातिर सत्तारुढ दल रास्वपाका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा आलोचकमाथि गर्ने संगठित गालीगलौज, ट्रोलिङ र ज्यान मार्ने धम्कीमाथि प्रशासन पूर्णतः मौन देखिन्छ। नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संसद्को रोस्टमबाटै आफूलाई गोली हानेर मार्ने धम्की दिने व्यक्तिको नाम र नम्बर नै सार्वजनिक गर्दा समेत त्यस्ता तत्वमाथि गृहमन्त्री सुदन गुरुङको प्रशासनले कारबाही अघि बढाएको छैन। आफ्ना कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने तर प्रतिपक्ष वा भिन्न विचार राख्नेहरूलाई राज्य संयन्त्र लगाएर तह लगाउन खोज्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत छ।
इतिहास साक्षी छ— २०५९ र २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै आलोचना र फरक मतलाई यसैगरी दमन गर्न खोजेका थिए। तर आवाजहरू दबाउन खोज्दा थप विष्फोटक बने र अन्ततः राजतन्त्र नै इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्यो। लोकतन्त्रमा सरकारका कमीकमजोरी, नीति र निर्णयमाथि नागरिक, प्रतिपक्ष, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले प्रश्न उठाउनु यसको प्राणवायु हो। आलोचना दबाउन प्रहरी प्रशासन, साइबर कानुन र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने बाटो अधिनायकवादको बाटो हो। जनअपेक्षा र परिवर्तनको नाममा सत्तामा पुगेको बालेन सरकारले भय र त्रासको शासन चलाउने होइन, आफ्ना गल्तीहरू सच्याउँदै कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण जवाफदेही बन्नु नै वर्तमान संकटको एकमात्र निकास हो।
