प्रमाणसहित सार्वजनिक भएका अडियो, फोटो र प्रत्यक्ष स्वीकारोक्तिपछि समेत सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) मौन बसेको छ। सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यिनै मन्त्रीहरूलाई जोगाउन खेल खेलिरहेको तथ्यहरूबाट प्रष्ट देखिएको छ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र सामान्य प्रशासन मन्त्री सरोज कुमार गुप्ता हाल चर्चामा छन्। मन्त्री गुप्ताले मन्त्री अधिकारीले "नियुक्तिमा घुस खाइसकेका छन्" भनेर गरेको भनाइको अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। यद्यपि मन्त्री गुप्ताले पछिल्लो समय उक्त अडियोलाई "एआई बनाएको" भन्दै फेरि आफ्नो कुरा फेरेका छन्। तर, गुप्ताले निजी कुराकानीमा तीन पटकसम्म आफैँले उक्त अडियोमा आफ्नो आवाज रहेको स्वीकार गरिसकेको प्रमाण छ।
त्यसैगरी, फोटोसहित सार्वजनिक भएको अर्को प्रमाणमा घुस रकम राखिएको टेबलसमेत देखिन्छ। गुप्ताले सो टेबल "आफ्नो क्वाटरको होइन" भन्दै जवाफ दिए पनि त्यस्तो खालको हास्यास्पद बचाउलाई नागरिकले पचाउन गाह्रो भइसकेको छ। घुसको रकम बुझाउँदै जाँदा फोटो खिच्ने, नोटको नम्बर टिप्ने सामान्य चलनबारे समेत मन्त्रीहरू अनभिज्ञ देखिन्छन्।
संसदको रोष्ट्रमबाट माओवादी सांसद माधव सापकोटाको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री अधिकारीले भने,
"जुन औंलामा विष लाग्छ, त्यही औंलामा झारिन्छ।"
तर उनको जवाफ अझै पनि प्रष्ट र विश्वसनीय छैन। मन्त्री अधिकारीमाथि प्रत्यक्ष नियुक्तिमा घुस खाएको भन्ने आरोप उनीसँगै बसेका मन्त्रीकै मुखबाट सार्वजनिक अडियोमा आएको हो। तर पनि उनलाई सफाइ दिने मौका दिने संसद र सत्ता पक्षको भूमिका नै शंकास्पद देखिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्तासँग जोडिएको घुस प्रकरण यो पहिलो होइन। उनका स्वकीय सचिव शिवा पट्टेल माधेसका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामा ७ देखि १० लाखसम्म घुस डिल गरेको प्रमाण (च्याट म्यासेज र अडियो) पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, अख्तियारदेखि प्रहरीसम्म यसमा चुप छन्।
गुप्तालाई मात्र होइन, बलराम अधिकारी, नेकपा एमालेका गण्डकी नेता सुजन लामा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ जस्ता बिचौलियालाई समेत जोगाउन सत्ताले संरक्षण दिएको देखिन्छ।
यदि यस्तै अडियो, फोटो र घुस आरोप प्रतिपक्ष नेताहरू वा सामान्य कर्मचारीमाथि लागेको भए नेपाल प्रहरी र अख्तियारको सक्रियता घण्टामा देखिन्थ्यो। तर, अहिले सत्ता गठबन्धनकै मन्त्रीहरू मुछिँदा अख्तियार, प्रहरी, प्रधानमन्त्रीदेखि संसदसम्म मौन छन्।
