२०८२ सालको जेन–जी आन्दोलनको रापताप र फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको १८२ सिटको ऐतिहासिक बहुमतपछि २०८२ चैत १३ मा बालेन्द्र (बालेन) शाह देशको ४७औँ प्रधानमन्त्री बने। पुराना दलहरूको दशकौँ लामो एकाधिकार, भ्रष्टाचार र कुशासनबाट आजित नागरिकले 'नयाँ अनुहार र प्रणालीगत सुधार'को अपेक्षासहित रास्वपा र शाहलाई अभूतपूर्व जनमत दिएका थिए। तर, सरकार गठनको आठ महिना बित्दै गर्दा राज्यका संवैधानिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र धार्मिक निकायहरूमा भइरहेका नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषक, संविधानविद् र सञ्चारमाध्यमहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार विगतमा नेपाली कांग्रेसले गरेको ‘कांग्रेसीकरण’ र एमालेले गरेको ‘एमालेकरण’कै झल्को दिने गरी अहिले राज्य संयन्त्रमा ‘रास्वपाकरण’ सुरु भएको छ।
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास पल्टाउँदा राज्य संयन्त्रको दलीयकरणको जरो २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै गडिएको देखिन्छ। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्यो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। राजनीतिक इतिहासकार तथा समाजशास्त्रीहरूको विश्लेषणमा, त्यसबेला कांग्रेस नेतृत्वमा निर्वाचन जित्नुलाई नै सिङ्गो देशको 'लालपुर्जा' प्राप्त गरेसरह ठान्ने मनोविज्ञान हाबी भयो।
तत्कालीन सरकारको कार्यशैलीको समीक्षा गर्ने विज्ञहरूका अनुसार त्यस कालखण्डमा राज्यका हरेक अङ्गमा दलीय आस्थालाई योग्यताको मुख्य कसी बनाइयो।
प्रहरी र सेनाजस्ता संवेदनशील सुरक्षा निकायदेखि न्यायालयसम्म, अनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख र प्राध्यापकसम्म दलीय निकटताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन तीव्र बन्यो। पशुपतिनाथ र बौद्धनाथजस्ता पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरूसमेत दलीय भर्तीकेन्द्रबाट अछुतो रहेनन्।
यसरी योग्यता प्रणालीलाई पाखा लगाएर नेताको प्रशंसा गर्ने अन्धसमर्थक र चाकडीबाज प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिँदा राज्यका संस्थाहरू कमजोर बन्दै गए। अझ खतरनाक पक्ष त के रह्यो भने, सत्ताको आडमा गम्भीर अपराध गर्ने कार्यकर्तालाई समेत राजनीतिक संरक्षणमार्फत उन्मुक्ति दिने संस्कार बस्यो। विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ— लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति आमनागरिकको विश्वास रित्तिँदै गएको त्यही पृष्ठभूमिमा २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह जन्मियो, जसले एक दशकसम्म देशलाई रक्तपातमा धकेल्दै करिब १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेकै दिन कार्यसम्पादनमा आधारित शासन प्रणाली लागू गर्ने १०० बुँदे सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै निजामती प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय भ्रातृ सङ्गठन खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। २०८३ वैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत अघिल्ला गठबन्धन सरकारका पालामा भएका करिब १,५०० देखि १,६०० राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्यो।
सरकारी पक्ष र समर्थकहरूले दशकौँदेखि जरा गाडेको पुराना दलहरूको संरक्षणवाद भत्काउन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउन यस्तो कठोर कदम अपरिहार्य रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
तर, आलोचक र सञ्चारमाध्यमहरूले भने पुराना दलका कार्यकर्ता हटाएर खाली गरिएका १,४०० देखि १,५०० पदहरूमा योग्यताभन्दा पनि रास्वपाका मतदाता, समर्थक र निकटस्थहरूलाई भित्र्याइएको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न क्षेत्रका पछिल्ला घटनाक्रमले यो बहसलाई अझ पेचिलो बनाएको छ।
आलोचकहरूका अनुसार अदालतमा वरीयता मिचेर चौथो नम्बरका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ भने प्रहरी नेतृत्वमा समेत अस्वाभाविक फेरबदल गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई स्पष्ट कारणबिनै हटाएर मनोज केसीलाई नियुक्त गरिएको घटनालाई राजनीतिक वृत्तमा सुरक्षा संयन्त्रमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
योग्यता प्रणालीको नारा दिएको सरकारकै पालामा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा दशकौँ उड्डयन क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी विज्ञलाई पाखा लगाएर क्षेत्रगत अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरियो। निजामती प्रशासनमा समेत छानीछानी रास्वपा समर्थक सचिवहरूलाई अघि सारिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनावश्यक दबाब दिइने गरेको गुनासो प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन्छ। सञ्चारक्षेत्रमा पनि तेस्तै ।
शैक्षिक संस्थाहरूमा दलीय राजनीति अन्त्य गर्ने वाचाविपरीत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा आफ्नै मतदाता खोजिएको, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ र लुम्बिनी विकास कोषजस्ता धार्मिक निकायहरूमा हस्तक्षेप बढाइएको तथा विभिन्न १३ देशका राजदूत सिफारिसमा समेत दलीय निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
संविधानविद्हरूका अनुसार लोकतन्त्रमा निर्वाचन र मतदान एक दिनको आवधिक प्रक्रिया मात्र हो, तर राज्यका स्थायी संयन्त्रहरू सधैँभरि सम्पूर्ण नागरिकका साझा धरोहर रहिरहन्छन्। नेपाल प्रहरी कुनै दल वा नेताको 'निजी सुरक्षाकर्मी' नभई समग्र राष्ट्र र जनताको रक्षक हो। त्यस्तै, न्यायाधीश सरकारको निजी वकिल नभई संविधान र न्यायको संरक्षक हो, जसका लागि सिंहदरबारमा कुन दलको सरकार छ भन्ने कुराले अर्थ राख्नुहुँदैन। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र शिक्षकहरूको दायित्व अध्ययन–अध्यापन र ज्ञान निर्माण हो, न कि सत्ताको गुणगान गाउनु।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो आस्था, विचार र छनोटको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। एउटै देशभित्र कोही कांग्रेस, कोही कम्युनिस्ट, कोही राप्रपा, कोही राजावादी त कोही रास्वपा समर्थक हुन सक्छन्। तर, राज्यको सेवामा प्रवेश गर्दा वा सार्वजनिक जिम्मेवारी पाउँदा नागरिकको दलीय आस्था होइन, उसको योग्यता, क्षमता र निष्ठा मात्र निर्णायक हुनुपर्छ।
पञ्चायतकालमा "सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च हुनै सक्दैन" भन्दै एकदलीय मनोविज्ञानविरुद्ध उभिएको नेपाली समाजले बहुदलपछि ‘कांग्रेसीकरण’ र ‘एमालेकरण’को पनि प्रतिरोध गर्यो। यदि नयाँ भनिएको नेतृत्वले पनि विगतकै शासकहरूको सिको गर्दै सेना, प्रहरी, अदालत,सञ्चारसंस्थाहरु, विश्वविद्यालय र धार्मिक संस्थाहरूमा ‘रास्वपाकरण’को बाटो रोज्छ भने पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको पुष्टि हुनेछ।
इतिहासको कठघरामा उभिएर हेर्दा, हिजोका दलहरूले गरेको गल्ती आज दोहोर्याउनुले न सुशासन दिन्छ, न त परिवर्तनको जनआकांक्षालाई नै न्याय गर्छ।