डडेल्धुरा - राजनीतिक प्रभावको आडमा सरकारी ठेक्का ओगट्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नियामक निकायले कडा कदम चालेको छ। नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदको मुख्य स्वामित्व रहेको ‘बराह डेभलपर्स प्रालि’ (साविक राजेन्द्र निर्माण सेवा) लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।
अछामको कमलबजार नगरपालिकाअन्तर्गतको विकास निर्माण सम्झौता उल्लंघन गरेपछि नगरपालिकाकै सिफारिसमा कम्पनीमाथि यो कारबाही गरिएको हो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम २०८३ असोज २६ गते निर्णय गर्दै कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद तथा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाएको छ।
बराह डेभलपर्स कारबाहीमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन। सम्झौताबमोजिम जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण पुरातत्त्व विभागको सिफारिसमा २०८१ फागुनमा पनि कम्पनी एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको थियो। अघिल्लो कारबाहीको अवधि सकिन नपाउँदै स्थानीय तहको आयोजनामा चरम लापरबाही देखिएपछि कम्पनी पुनः लामो अवधिका लागि कालोसूचीमा धकेलिएको हो।
साविक राजेन्द्र निर्माण सेवाका नामबाट सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सडक, भवन तथा पुल निर्माणका दर्जनौँ ठेक्का हात पारेको यस कम्पनीले अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न नगरी अलपत्र पारेको आरोप खेप्दै आएको छ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित पार्ने, पेश्की रकम लिने तर कार्यक्षेत्रमा काम अलपत्र छाड्ने परिपाटीका कारण स्थानीय नागरिक वर्षौंदेखि आधारभूत पूर्वाधार र सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
सत्ता र शक्तिको निकट रहेका निर्माण व्यवसायीमाथि पछिल्लो समय नियामक निकायले लिएको यो कडा अडानले ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन र सार्वजनिक जवाफदेहितामा सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ।
