समाचार टिप्पणी - गत वर्ष भदौ २३ गते सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल स्वतन्त्रताको माग राख्दै सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ता (जेनजी) को ऐतिहासिक विद्रोहले देशको राजनीतिक परिदृश्य नै उथलपुथल बनाएको ठ्याक्कै एक वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन सरकारले हठात् २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र थिएन, त्यो वर्षौँदेखि थपिँदै गएको सामाजिक-आर्थिक असन्तोषको विस्फोट बिन्दु थियो। एकातिर चरम आर्थिक मन्दी र रोजगारी अभावका कारण दैनिक हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य हुनु र अर्कोतिर सत्तासीन नेता तथा पहुँचवालाका परिवारले सामाजिक सञ्जालमा देखाउने अस्वाभाविक विलासिताले नागरिकमा तीव्र आक्रोश जन्माएको थियो। दशकौँदेखि सत्ताको साँचो आलोपालो घुमाइरहेका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको चरम वितृष्णाले नै सडकमा अभूतपूर्व जनउभार ल्याएको थियो।
हातमा फूल बोकेर शान्तिपूर्ण खबरदारीका लागि सडकमा निस्किएका किशोर-किशोरी र युवाहरूमाथि राज्य संयन्त्रले देखाएको असहिष्णुता नै परिस्थितिलाई भड्काउने मुख्य कारण बन्यो। दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा तत्कालीन सरकारले नागरिकको जायज आवाजलाई सुन्नुको साटो प्रशासनिक बल प्रयोग गर्यो। भदौ २४ मा आइपुग्दा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो र सुरक्षा निकायको गोली तथा दमनका क्रममा ७० भन्दा बढी युवाले ज्यान गुमाए। दुर्भाग्यवश, जनआक्रोशको यो उत्कर्षलाई स्वार्थी र आपराधिक समूहहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरे। सरकारी संरचना, प्रहरी चौकी र ऐतिहासिक धरोहरहरूमा आगजनी तथा लुटपाट मच्चियो, जसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विध्वंसको धुवाँले छोपिदियो। अन्ततः चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र त्यसपछिको निर्वाचनले परम्परागत शक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै नयाँ राजनीतिक समीकरण जन्मायो।
तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि विद्रोहले छाडेका घाउहरू अझै आलो छन्। आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त पारिएका प्रहरी चौकी र सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सरकारी ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र जस्तै छ। त्योभन्दा पीडादायी विषय, ज्यान गुमाउने सहिदका परिवार र अंगभंग भएका घाइतेहरूले आजसम्म न न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छन्, न त राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको ठोस व्यवस्था नै भएको छ। प्रशासनिक सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जुन वाचा गरिएको थियो, नीतिगत तहमा त्यो व्यवहारतः अझै उस्तै संकटग्रस्त देखिन्छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको सत्ताको नयाँ अनुहारमा देखिएको पुरानै अहंकार हो। आन्दोलनको जगमा सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारसँग पनि दुईतिहाइको बल छ, तर शासकीय चरित्रमा कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिन सकेको छैन। लोकप्रियतावादको आवरणमा राज्यका स्वायत्त संरचनाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास हिजोकै शैलीमा जारी छ। प्रश्न गर्ने र खबरदारी गर्ने नागरिकलाई सामाजिक तथा प्रशासनिक तवरबाट दपेट्ने, अन्धभक्तहरूको जयजयकारमा रमाउने र आलोचनालाई शत्रुतापूर्ण दृष्टिले हेर्ने संस्कार झनै संस्थागत हुँदै गएको भान हुन्छ। सत्ताको कुर्सी फेरिए पनि नागरिकले खोजेको सुशासन र उत्तरदायित्व अझै ओझेलमै छ।
इतिहास साक्षी छ—नागरिकको आवाजलाई शक्ति र दमनले केही समय दबाउन सकिए पनि जनताले उठाएका प्रश्नहरू कहिल्यै मर्दैनन्। सहिदहरूको बलिदानले कोरेको सुशासन र न्यायको रेखा कुनै पनि शासकको दम्भभन्दा सधैँ बलियो हुन्छ। भदौ २३ को वार्षिकी केवल सत्ता परिवर्तनको उत्सव वा विगतको सम्झना मात्र होइन, यो वर्तमान सत्तालाई आफ्नै अनुहार हेर्ने कडा ऐना हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सत्ता मालिक नभई नागरिकको सेवक हो भन्ने यथार्थ समयमै नबुझे इतिहासको पुनरावृत्ति फेरि हुन सक्छ।
