मंसिर ५ (२०८२) – आज नेपालले ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पूरै दुई दशक पूरा गरेको छ। विसं २०६३ मंसिर ५ गते (नोभेम्बर २१, २००६) तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको थियो।
यो सम्झौताले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको थियो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको जग बसालेको थियो। तर, दुई दशकपछि पनि संक्रमणकालीन न्याय र पूर्ण रूपान्तरणका केही महत्वपूर्ण पक्ष अधुरै छन्।
सम्झौताको पृष्ठभूमि र मुख्य प्रावधानहरू
२०५२ फागुन १ गते नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको 'जनयुद्ध' ले नेपाल र नेपालीका लागि आमूल परिवर्तन गर्यो । जनयुद्धका क्रममा करिब १७ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो, हजारौँ बेपत्ता भएका थिए। 'जनयुद्ध' ले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गरेपछि सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो, जसको जगमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो।
सम्झौताका मुख्य प्रावधानहरू :
• 'जनयुद्ध' को अन्त्य र स्थायी शान्तिको घोषणा।
• जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राख्ने र हतियार व्यवस्थापन (संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा)।
• नेपाली सेनालाई व्यारेकमा सीमित राख्ने।
• संविधानसभा निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण।
• मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य अन्वेषण, मेलमिलाप र पीडितलाई न्याय।
• राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण।
दुई दशकका प्रमुख उपलब्धिहरू
विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपाललाई शान्ति र परिवर्तनतर्फ डोर्याएको छ।
• राजनीतिक परिवर्तन : राजतन्त्रको अन्त्य, नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा (२०६५ जेठ १५)। २०७२ मा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी, जसले संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्यो।
• जनमुक्ति सेना तथा हतियार व्यवस्थापन : करिब १९ हजार माओवादी जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राखियो, जसमध्ये केही नेपाली सेनामा समायोजन भए, अधिकांशलाई स्वैच्छिक अवकाश दिइयो। यो प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (UNMIN) को निगरानीमा सफल भयो।
• संविधान र निर्वाचन : दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन, तीन तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न। महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्यो।
• संघीयता कार्यान्वयन : ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गठन, अधिकार विकेन्द्रीकरण। यसले स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको छ।
• आर्थिक-सामाजिक प्रगति : द्वन्द्वपछि आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास। नेपालले अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रको दर्जा प्राप्त गर्यो।
यी उपलब्धिले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वमै उदाहरणीय बनाएको छ। शान्ति सम्झौताका एकमात्र जीवित पात्र तथा जनयुद्धका नायक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पटक-पटक यो प्रक्रियालाई 'विश्वकै सफल नमूना' भनेका छन्।
अधुरा चुनौतीहरू र आलोचना
दुई दशक बितिसक्दा पनि सम्झौताका केही महत्वपूर्ण पक्ष अधुरै छन्, जसले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण बनाउन बाँकी राखेको छ :
• संक्रमणकालीन न्याय : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए पनि पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन्। हजारौँ उजुरीहरू अलपत्र छन्। पीडकहरूलाई कारबाही नहुँदा पीडितहरूले 'न्यायको प्रतिक्षा' गरिरहेका छन्।
• समावेशी रूपान्तरण : जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक असमानता अझै कायम। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता।
• आर्थिक-सामाजिक न्याय : द्वन्द्वपीडितहरूको पुनर्स्थापना र राहत अपुरो। युवा पुस्तामा असन्तुष्टि बढ्दो छ, जसले भविष्यमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
• राजनीतिक अस्थिरता : बारम्बार सरकार परिवर्तन, आम जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन।
