नेपालले झन्डै पाँच वर्षअघि आफ्नो आधिकारिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरे पनि त्यहाँका बासिन्दा अझै निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरै रहेका छन्। फागुन २१ गते हुने चुनावमा समेत उनीहरू मतदान गर्न नपाउने भएका छन्।
वि.सं. २०७७ सालमा नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै यी भू–भागलाई आफ्नो भूभागको रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको थियो। तर नक्सामा समेटिनु र राज्यका सेवा तथा अधिकार व्यवहारमा लागू हुनु फरक विषय बनेको देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण त्यहाँका बासिन्दाको मतदान अधिकार हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाका अनुसार नक्सामा थपिएका बस्तीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूसँग नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा मतदाता परिचयपत्र छैन। कानुनी रूपमा यी कागजात बिना कसैलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन नमिल्ने भएकाले उनीहरू चुनावबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
यसको मुख्य कारण क्षेत्रको भूराजनीतिक अवस्था हो। व्यास गाउँपालिकाका अनुसार कालापानी क्षेत्र हाल भारतीय नियन्त्रणमा छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने धेरै नागरिकले भारतीय नागरिकता र रासन कार्ड प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसले नेपाली राज्य संयन्त्रसँगको औपचारिक सम्बन्धलाई जटिल बनाएको छ।
अर्कोतर्फ, यो क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। भारतीय सेनाको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको हुँदा नेपाली नागरिक र सरकारी निकायलाई सहज रूपमा प्रवेश गर्न अनुमति छैन। यसले नागरिकता वितरणदेखि निर्वाचन व्यवस्थापनसम्मका काममा गम्भीर बाधा पुर्याएको छ।
भौगोलिक र मौसमी कठिनाइ पनि अर्को चुनौती हो। निर्वाचन आयोगले कालापानी नजिकै पर्ने छाङरु र टिङ्करमा मतदान केन्द्र तोकेको थियो। तर कठ्याङ्ग्रिने चिसोका कारण हिउँद याममा त्यहाँका बासिन्दा जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा झर्ने गर्छन्। यसले तोकिएका मतदान केन्द्र व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यसरी, नक्सामा समावेश भइसके पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बासिन्दाले राज्यका आधारभूत राजनीतिक अधिकार अझै प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यो विषय केवल निर्वाचनको मात्र नभई राज्यको पहुँच, कूटनीति र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उभिएको छ।
