विश्लेषणात्मक रिपोर्ट - कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या आज पनि पिडित परिवारजन तथा नेपाली समाजको सामूहिक आक्रोश यथावत छ। २०७५/साउन १० गतेको त्यो हृदयविदारक घटनाले मुलुकै हल्लायो। सडकमा नारा घन्किए, सदनमा आवाज उठे,आफन्त तथा परिवारले न्याएको लागि हारगुहार गरे, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिए। न्यायको खोजीमा तीव्र आवाज उठाउनेहरूमध्ये एक थिए—नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक।
त्यसबेला लेखकले निर्मलाको हत्यामा राज्यको असक्षमता र उदासीनता प्रति कडा प्रश्न उठाए। उनले विभिन्न स्थानहरूमा बोल्दै सरकारको नालाएकीपन,असक्षमताका कारण हत्यारा पत्ता नलागेको भन्दै आएका थिए। भदौ ६ गते उनले फेसबुकमा लेखे, "प्रधानमन्त्रीज्यू, बलात्कार र हत्याको विषयमा बोल्नुहोस्, यो अवस्था अत्यन्तै खतरनाक छ।" भदौ ३० मा उनले बलात्कार र हत्या घटनाको दोषी अझै पत्ता नलाग्नु ‘घोर अमानवीयता र निकम्मापन’ को उपज हो भनेर तीव्र आलोचना गरे। उनले घटनास्थलमा राज्यले ‘नकली व्यक्ति’ खडा गरी गोली चलाएको आरोपसमेत लगाए।
तर, समय घुम्यो। अब रमेश लेखक स्वयं गृहमन्त्री छन्। राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा छन्। तर, निर्मलाको घटनामा कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन। न त दोषी पत्ता लागेका छन्, न त न्यायको ढोका खुलेको छ। परिवार,आफन्त र नागरिकहरु पर्खिरहेका छन्—अब त गृहमन्त्री आफैंले न्याय दिलाउने होलान् भनेर। तर यथार्थ अर्कै छ। गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय अझै अधुरै छ।
यो अवस्था स्वयं लेखकका विगतका अभिव्यक्तिसँग घोचिलो विरोधाभासमा देखिन्छ। कुनै समय जोसिलो आवाजमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने नेता आज जिम्मेवारीमा बसेर मौनता साँधिरहेका छन। उनका ती पुराना भनाइ र स्टाटसहरू, जो न्यायप्रति प्रतिबद्धताको प्रतीक थिए, आजको भूमिकासँग मेल खाँदैनन्। सत्तामा पुगेपछि तीव्रता हराएको छ, साहस हराएको छ, र जिम्मेवारीको भावनामा ग्रहण लागेको छ।
अब प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ—के लेखकले तत्कालीन समयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका ती आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक लाभका लागि लेखेका थिए? के ती स्टाटसहरू न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता थिए, कि सत्ता प्राप्तिको रणनीतिक औजार मात्र? जब उनी स्वयं राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा छन्, तब पनि ठोस परिणाम दिन नसक्नुले उनलाई नैतिक संकटमा त पुर्याएको छैन?
निर्मला पन्तको न्याय अहिले एउटा केस मात्रै होइन, देशमा नारी हिंसा, प्रहरी अनुसन्धानको प्रभावकारिता, राजनीतिक प्रतिबद्धताको वास्तविकता र राज्यप्रतिको जनआस्थाको परीक्षा बनेको छ। यस्ता मुद्दाहरूमा सरकारको कमजोरी केवल प्रशासकीय असक्षमताको चिनारी होइन, आम जनताको विश्वास गुमाउने कारक पनि हो।
निर्मलाको हत्या भएको सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि न त साँचो हत्यारा पत्ता लाग्न सकेका छन्, न त पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छन्। यस्तै अवस्थामा जब सत्ता र सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यक्तिहरू नै विगतमा न्यायको पक्षमा बोल्ने थिए, तर वर्तमानमा मौन बस्छन्—त्यो समाजका लागि ठूलो विडम्बना हो।
आज रमेश लेखकको पुराना शब्दहरू जस्तै पुनः घन्किरहेका छन् र नागरिक हरुको प्रश्न गर्दैछन - गृहमन्त्रीज्यू, तपाईं नै भन्नुहोस्, निर्मलालाई कहिले न्याय मिल्छ?
