सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले नातावाद, कृपावाद र कार्यकर्तावादका आधारमा बनाएका ‘भर्ती केन्द्र’ माथि प्रहार गरेको छ। दलका कार्यकर्तालाई अवसर दिने नाममा खोलिएका यस्ता पदहरू खारेज गर्दै सरकारले ऐतिहासिक तथा क्रान्तिकारी कदम चालेको हो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अघि सारेको मितव्ययी नीतिअनुसार अब सरकारी दरबन्दीमा तोकिएको प्राविधिकबाहेक अन्य जनशक्ति राख्न पाइने छैन। अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रावधानलाई समेत अन्त्य गरिएको छ। यससँगै सांसद, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुखले राख्ने सहयोगीको संख्या कटौती गरिएको छ भने सचिवालयमा राख्न पाउने संख्यामा पनि कडाइ गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस निर्णयले राज्यले भोग्दै आएको ठूलो व्ययभार कम हुनुका साथै सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। “पर्दादेखि कुचो किन्दासम्म फरक बिल बनाइने चलन अन्त्य गर्न सरकारको यो कदम महत्त्वपूर्ण छ,” एक विज्ञले टिप्पणी गरे।
यद्यपि, केही विज्ञहरूले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले यस्ता निर्णय लिन नपाउने तर्क गरेका छन्। तर, अर्काथरी जानकारहरूले यो कदमलाई ‘स्वागतयोग्य सुधार’ भनेका छन्।
सुविधामाथि सुविधा थप्दै भत्ताको भरमा मोटाएका जनप्रतिनिधि पनि अब मितव्ययी हुने संकेत देखिएको छ। बैठक भत्ता, गाडी भत्ता, इन्धन भत्ता, घरभाडा भत्ता, सञ्चार भत्तादेखि रंगरोगन भत्तासम्म सीमित हुने अवस्था बनेको छ।
भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरू समेटिएको सुशीला कार्की नेतृत्वको यो सरकार जेन्जी पुस्ताको निगरानीभित्र उभिएको छ। सरकारका जनहितमुखी निर्णयहरू लोकप्रिय बन्दै गए पनि कतिपयले यसलाई ‘इस्टन्ट पपुलिज्म’ भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।
यसैबीच, क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा नागरिक आफैं हातेमालो गरेर अघि बढ्न थालेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई मितव्ययी बनाउन चालिएको कदमको सकारात्मक परिणाम छिट्टै देखिने विश्वास गरिएको छ।
