भक्त बोहरा/ डडेल्धुरा – डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका–१ वन्ताल गाउँमा तटबन्ध योजनामा गम्भीर अनियमितता भएको पाइएको छ। साविकको महाकाली अञ्चल अन्तरगतका ४ वटा जिल्लाहरु हेर्ने गरी स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पाटन, बैतडीमार्फत वन्तालमा दुई चरणमा ८ लाख र ७ लाख गरी १५ लाखका पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्ध योजना ल्याइए पनि आवश्यक स्थानमा नभएर खेतबारीको बिचमा तारजाली हालिएको पाइएको छ।
स्थानीयहरुका अनुसार खेतको साँध–सिमाना छुट्याएझैँ तारजाली त्योपनि ठाडोतर्फ बाट जालिहरु राखिएको देखिएको छ।
तटबन्ध गरिएको भनिएको खेतको एक भागमा दलहन वाली छ भने अर्को भागमा धानखेती भइरहेको छ। खेतको पूर्वपट्टि सानो वर्खे खोल्सा भएपनि त्यहाँ कुनै तटबन्ध छैन भने करिब एक किलोमिटर टाढा बग्ने ठूलो नदीले बस्ती र कृषियोग्य जमिन कटान गर्ने जोखिम बढाइरहेपनि त्यहाँ पनि संरक्षण सम्बन्धि कुनै कार्य गरिएको छैन।
एक स्थानीयले ब्यंग्य गर्दै भने, “हामी सोझा वन्तालीलाई यो तटबन्ध होइन, खेतको सिमाना छुट्याउन सरकारले दिने बजेट प्रयोग गरिएको हो।”
स्थानीयको आरोपअनुसार, योजना १० प्रतिशत अग्रिम कमीशन बुझाएपछि मात्र स्वीकृत हुने गरेको छ। एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “अघिल्लो चरणमै १० प्रतिशत कमिसन बुझाउनु पर्छ। त्यसपछि कर्मचारीहरूले न अनुगमन गर्छन्, न त मापदण्ड हेर्छन्, जसरी पनि योजना पास गरिदिन्छन्।”
भू तथा जलाधार कार्यालयको मापदण्ड भनेको नदी, खोलो, ताल, इनार, मुहानजस्ता पानीका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, माटो कटान र भू–क्षय नियन्त्रण, बाढी–पहिरो न्यूनीकरण, कृषियोग्य जमिनको सुरक्षा तथा जैविक इञ्जिनियरिङ (झाडी, गाभो रोप्ने) प्रविधिमार्फत दिगो संरक्षण हो। यसका साथै, सिंचाइ र खानेपानीको स्रोत संरक्षण, सामुदायिक वनसँग सहकार्य सँग सम्बन्धित कार्यक्रम अन्तरगत बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन हुनेभएपनी वन्तालमा भने यी उद्देश्यलाई वेवास्ता गर्दै खेतको बिचमै तारजाली हालिएको अचम्मको दृश्य छ, जसले तटबन्धको वास्तविक आवश्यकता पुरा नगरी सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएको प्रष्ट देखाएको स्थानीयको भनाइ छ।
गैरा गाङ्खेत सडक वर्षायाममा पहिरोका कारण अवरुद्ध हुने, ठूलो नदीले कटान गर्दै कृषियोग्य जमिन बगाउने यस्ता संवेदनशील ठाउँमा तटबन्ध निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। बरु सहज ढुंगा पाइने, खेतको सिमाना छुट्याउन सकिने, व्यक्तिगत लाभ हुने ठाउँमा तारजाली हालेर योजना सकाइएको स्थानीयको दाबी छ।
सरकारी रकम प्रयोग भएर बनेको तटबन्ध योजना हेर्दा स्थानीय अचम्मित भएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “जोखिमको ठाउँमा संरक्षण नगरी खेतको बिचमा तारजाली राखेर तटबन्ध भनिन्छ भने बजेटको मात्र खिसिट्युरी हो।”
